लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डाॅ. मसूद अहमद ने प्रदेश में लगातार हो रहे महिला उत्पीड़न, बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर आक्रोश व्यक्त करते हुये कहा कि इस सन्दर्भ में प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ महिला आयोग की भी लापरवाही घटनाओं को निरंतर बढ़ावा दे रही है। लखीमपुर, फतेहपुर, लखनऊ, बलरामपुर, भदोही आजमगढ, हापुड़ और हाथरस सहित प्रदेश के कोने कोने में मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे चरणबद्व तरीके से बलात्कार और हत्याएं प्रदेश सरकार की खुली छूट का प्रमाण है।
डाॅ. अहमद ने कहा कि यदि एक घटना होते ही स्थानीय प्रशासन और प्रदेश सरकार के साथ साथ महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा तात्कालिक संज्ञान लेकर प्रभावी कार्यवाही की गयी होती तो घटनाओं की पुनरावृत्ति न होती। यदि शासन जघन्य अपराध करने वालों को कठोर दण्ड की सजा का प्राविधान कर देता तथा ऐसे मुकदमों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके दिन प्रतिदिन सुनवाई करके शीघ्र सजा दी जाती तो दोषियों का मनोबल इतना न बढ़ता।
रालोद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में बढ़ते हुये महिला उत्पीडन के विरोध में दिनांक 05 अक्टूबर को 12 बजे राज्य महिला आयोग कार्यालय में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता द्वारा एकदिवसीय धरना देकर ज्ञापन दिया जायेगा।