मध्यप्रदेश/भोपाल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भोपाल में मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। जिसमें किसानों,नौजवानों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने का वादा किया गया है।
चुनाव घोषणा पत्र की मुख्य बातें
- किसानों का शत-प्रतिशत कर्ज माफ किया जाएगा।
- किसानों को निःशुल्क स्थाई बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
- दुर्घटना पर किसान बीमा योजना में 10 लाख रू की आर्थिक मदद।
- राज्य के बजट के साथ कृषि बजट अलग से पेश होगा
- खेतिहर मजदूर को 60 वर्ष की आयु होने पर पेंशन की सुविधा।
- किसानों को लाभकारी मूल्य की गारंटी मिलेगी।
- नया कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जायेेगा।
- खाद्यान्नों की मंडिया स्थापित की जाएंगी।
- गांवों को स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया जाएगा।
- हर घर को स्वच्छ पेयजल मिलेगा।
- गांव आधारित उद्योग बढ़ेंगे।
- कक्षा 09 से 12 तक की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल व सोलर टेबल दिये जाएंगे।
- महिला थाने स्थापित होंगे।
- गर्भवती महिलाओं, स्कूली बच्चों को दूध, दही, घी उपलब्ध कराएंगे।
- कन्या विद्याधन योजना शुरू करेंगे।
- उ0प्र0 की तर्ज पर एमपी डायल 100 पुलिस व्यवस्था होगी।
- आॅनलाइन एफआईआर दर्ज होगी।
- महिलाओं की सुरक्षा हेतु उ0प्र0 की तरह एमपी 1090 डायल व्यवस्था लागू की जाएगी।
- ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण होगा।
- कुल बजट का 6 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होगा।
- गंभीर रोगों जैसे कैंसर, किडनी, दिल, लीवर की चिकित्सा सुविधा मिलेगी।
इसके अतिरिक्त घोषणा पत्र में सरकारी स्कूलों में निःशुल्क यूनीफार्म, बस्ता, किताबे देने की बात कही गयी हैं।कुपोषित छात्र-छात्राओं को पौष्टिक भोजन। कक्षा 10 एवं 12 के युवाओं को निःशुल्क लैपटाॅप दिये जाने। वर्ष में 2 बार सम्पूर्ण स्वास्थ्य की जांच स्कूलों में कराने। स्नातक एवं 12वीं पास बेरोजगारों को बेकारी भत्ता दिये जाने। साथ ही फूड पार्क, आईटी हब बनाने की बात भी घोषणा पत्र में कहि गयी है।
अन्य घोषणाएं :-
- परिवार की महिला सदस्य को 6 हजार रूपए प्रतिमाह पेंशन।
- वृद्ध सेवागृह बनेगा।
- उर्दू गुरमुखी शिक्षकों की भर्ती।
- अल्पसंख्यकों को सभी योजनाओं में भागीदारी।
- पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।
आदिवासियों के विकास पर समाजवादी पार्टी विशेष ध्यान देगी। इसमें फारेस्ट राइट ऐक्ट पर पुनर्विचार, पेसा कानून का कड़ाई से पालन, हस्तशिल्प को बढ़ावा, ट्राइबल कल्चरल सेंटर की स्थापना तथा समाजवादी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरूआत की जाएगी।