अगले महीने से बैंक के कई रूल्स बदलने वाले हैं. क्या आप जानते हैं कि आपका बैंक आपसे कई चीजों पर पैसे वसूलता है? अगर नहीं.. तो आपको बता दें कि एसएमएस सुविधा, मिनिमम बैलेंस, एटीएम व चेक के इस्तेमाल तक, पर बैंक आपसे पैसे वसूलता हैं. लेकिन अब ग्राहकों को बैंकों में अपना पैसा जमा करने और निकासी के लिए भी फीस देनी पड़ेगी.इसकी शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर दी है. बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक इस पर जल्द ही फैसला लेंगे. अगले महीने से यानी नवंबर 2020 से तय सीमा से ज्यादा बैंकिंग करने पर ग्राहकों को अलग से शुल्क देना होगा.
मालूम हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट और ओवरड्राफ्ट खाते से पैसे जमा और निकालने के अलग व बचत खाते से जमा-निकासी के अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए हैं. अगले माह से ग्राहक लोन खाते के लिए महीने में तीन बार के बाद जितनी बार भी पैसा निकालेंगे, उन्हें 150 रुपये देने होंगे.
बचत खाते की बात करें, तो ऐसे खाताधारकों के लिए तीन बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार पैसे जमा किए, तो उन्हें 40 रुपये देने होंगे. इतना ही नहीं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बैंकों ने कोई राहत नहीं दी है. जनधन खाताधारकों को इसमें थोड़ी राहत मिली है. उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपये देना होंगे.
किस खाते पर कितना लगेगा शुल्क
>> सीसी, चालू व ओवरड्राफ्ट खाताधारक अगर प्रतिदिन एक लाख रुपये तक जमा करते हैं, तो यह सुविधा निशुल्क होगी. लेकिन इससे ज्यादा पैसे जमा करने पर बैंक आपसे पैसे वसूलेंगे.
>> ऐसे खाताधारकों के एक लाख से ज्यादा जमा करने पर एक हजार रुपये पर एक रुपये चार्ज देना होगा. इसके लिए न्यूनतम व अधिकतम सीमा क्रमश: 50 रुपये और 20 हजार रुपये है.
>> अगर सीसी, चालू व ओवरड्राफ्ट खातों से एक महीने में तीन बार पैसे निकाले जाते हैं, तो ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा.
>> चौथी बार निकासी पर प्रत्येक विड्रॉल पर 150 रुपये का शुल्क लगेगा.
बचत खाताधारकों के लिए इतना होगा शुल्क
बचत खाताधारकों के लिए तीन बार तक जमा निशुल्क रहेगा. हालांकि चौथी बार से खाताधारकों को प्रत्येक बार पैसे जमा करने पर 40 रुपये देने होंगे. निकासी की बात करें, तो प्रत्येक माह में तीन बार खाते से पैसा निकालने पर ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा. लेकिन चौथी बार से ग्राहकों को हर बार 100 रुपये का भुगतान करना अनिवार्य होगा.