किसान कल्याण के छह वर्ष

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनेक कार्यक्रमों के दौरान किसानों से संवाद को आगे बढ़ा रहे है। वह किसानों को कृषि कानून की अच्छाइयां बता रहे है,साथ ही केंद्र सरकार के छह वर्षो व प्रदेश के तीन वर्षों के किसान कल्याण कार्यों का उल्लेख भी कर रहे। इस प्रकार उनका निशाना पिछली सरकार पर होता है। वह यह भी बताना चाहते है कि आज ऐसे ही लोग किसानों में भ्रम फैला रहे है। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले छह वर्षाें में किसानों के हित में अविस्मरणीय एवं अभिनन्दनीय कार्य किये हैं।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसान को प्रतिवर्ष तीन किस्तों में छह हजार रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत द्वारा वर्तमान माह में देश के नौ करोड़ किसानों को लगभग अठारह हजार करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके खाते में प्रेषित की जाएगी। किसानों के हितों में केन्द्र सरकार द्वारा तीन कृषि बिल पास किये गये हैं। कृषि कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। इससे ग्रामीण युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्राप्त कराना सम्भव होगा।

भ्रामक प्रचार

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पूर्णतया भ्रामक है कि कृषि कानून लागू होने से एमएसपी समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा भी किसानों को एमएसपी समाप्त न होने का भरोसा दिया गया है। मण्डी समितियां भी काम करेंगी। किसान अपनी उपज अधिक मूल्य पर बाजार में भी बेच सकेंगे। उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। किसान के खेत पर कब्जा होने की बात भी भ्रामक है। काॅन्ट्रैक्ट खेती में सरकार किसानों का हित सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

बिचौलिया हुए बाहर

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों को बिचैलियों से मुक्त करने का कार्य कर रहे हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने बन्द पड़े कलकारखानों को पुनर्संचालित करने का कार्य किया है। पिछली सरकारों ने जहां चीनी मिलों को बन्द करने का कार्य किया था, वहीं वर्तमान सरकार ने उन्हें पुनर्संचालित करने का कार्य किया। गन्ना किसानों को एक लाख बारह हजार करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। कोविड-19 के दौरान भी चीनी मिलों को संचालित किया गया। प्रदेश सरकार राज्य को विकसित राज्य बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

वंचित वर्ग को सहायता

वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार शासन की योजनाओं का लाभ सभी जरूरतमन्दों को बिना भेदभाव के प्रदान कर रही है। आजादी के बाद देश में पहली बार गरीबों, किसानों, मजदूरों युवाओं,महिलाओं सहित सभी जरूरतमन्दों को बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, निःशुल्क बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत गैस सिलेण्डर आदि सभी सुविधाएं बिना भेदभाव के जरूरतमन्दों को मिल रही हैं। प्रत्येक पात्र परिवार को आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है।