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• कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य समय से शुरू न करने पर व्यक्त की नाराजगी
• जिन कार्यों की निविदा की कार्यवाही सम्पन्न, वे कार्य एक सप्ताह के अन्दर शुरू किये जायें
• निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण एवं अनुबन्ध की समयसीमा के अन्तर्गत पूर्ण किये जायें
लखनऊ। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंमत्री (स्वतंत्र प्रभाऱ) कपिल देव अग्रवाल ने विधानसभा सभागार में 150 आईटीआई के उन्नयन कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने टाटा टेक्नॉलाजीज लि. द्वारा आईटीआई के उन्नयन कार्यों हेतु तैयार किये गये प्रस्तुतीकरण को देखा तथा आईटीआई में निर्माण कार्यो से संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से कार्यों की वस्तुस्थिति की जानकारी ली।
कौशल विकास मंत्री ने कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्माण कार्य समय से शुरू करने पर नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि जिन कार्यों की निविदा की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है वे सभी कार्य आगामी एक सप्ताह के अन्दर शुरू कर दिये जायें। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत निर्माण कार्य अनुबन्ध की समयसीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाय। सभी कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य ससमय कराये जाने के निर्देश दिये गये।
कौशल विकास मंत्री ने निर्देश दिये कि जिन आईटीआई के निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की भूमि-विवाद, अतिक्रमण या अन्य किसी प्रकार की समस्या आ रही है उसके संबंध में संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन को अवगत कराया जाय एवं संबंधित मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उसका समाधान कर लिया जाय। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन आईटीआई के निर्माण कार्य हेतु वर्तमान में स्वीकृति मानचित्र की निर्धारित ड्रॉईंग में अपेक्षित आंशिक संशोधन के आधार पर निर्माण कार्य किए जाने का अनुरोध किया गया है, उन आईटीआई में कार्यदायी सस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित ड्रॉईंग को लोक निर्माण विभाग से वेट कराये जाने की कार्यवाही निदेशालय के माध्यम से शीघ्र पूरी करायी जाय।
टाटा टेक्नालॉजीज लि के सहयोग से 150 आईटीआई के उन्नयन हेतु मानकीकृत व्यवस्था की लागत एवं मानचित्र के अनुसार कार्यदायी संस्थाओं को कार्य आवंटित किए गये हैं। जिसके अनुसार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को 37, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि को 22, उप्र राजकीय निर्माण निगम लि को 31, उप्र आवास एवं विकास परिषद को 26, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज को 20 तथा उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ लि को 14 इस प्रकार कुल 150 आईटीआई कार्यदायी संस्थाओं को आवंटित की गयी है।
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बैठक में प्रमुख सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास डॉ एमके शम्भुगा सुन्दरम, विशेष सचिव व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास अभिषेक सिंह, मिशन निदेशक कौशल विकास मिशन आन्द्रा वामसी, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन यशु रूस्तगी, अपर निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन मानपाल सिंह सहित कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारीगण उपस्थित थे।
रिपोर्ट-दया शंकर चौधरी
