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लखनऊ। उच्च श्रेणियों के लोकसेवकों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार की जांच के लिए बना लोकपाल कानून साल 2013 में संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था. 6 साल बाद भी आज स्थिति यह है कि लोकपाल के पास न तो कोई स्थाई कार्यालय है और न ही लोकपाल को ...

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