मुख्य सचिव ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के जरिए मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके अतिरिक्त बैठक में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, राजस्व आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।

यूपी में इ बा..

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों से कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों में जीआईएस-2023 कार्यक्रम संपन्न होने के बाद निवेशकों के लिए एक नया वातावरण बना हुआ है।

प्रदेश के सभी जनपदों में कई हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, निवेशकर्ताओं से संवाद करके उन्हें जमीनी स्तर पर उतारा जाए। दीपावाली से पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमेनी कार्यक्रम प्रस्तावित है।

उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी रंगों के त्यौहार होली, नवरात्रि और शबे बरात शांतिपूर्ण तरीके से मनाये जाने को लेकर सुरक्षा के चाक-चैबंद इंतजाम किए जाएं।

सभी जिलों में संयुक्त टीम गठित कर आबकारी की दुकानों की चेकिंग करायी जाये और आवश्यकतानुसार निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। होलिका दहन स्थलों के साथ-साथ संवेदनशील अन्य स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती जाए।

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मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में मंडल स्तर पर शाकभाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित कराया जाए। इसके माध्यम से फल, शाकभाजी, पुष्प, औषधि पौधों आदि के उत्पादकों को प्रोत्साहन के साथ-साथ उनका व्यापार भी बढ़ेगा। प्रदर्शनी में किसानों एवं विशेषज्ञों के बीच विचारों का आदान-प्रदान होगा, जिससे औद्यानिकी क्षेत्र में नवीन संभावनाएं बढ़ेगी।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में सत्यापन का कार्य अवशेष है, उसे शीघ्र पूरा कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खाते की आधार सीडिंग की 13वीं किस्त के लिए आधार बेस्ड पेमेंट अनिवार्य है।

12वीं किस्त के 16 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार लिंक कराया जाना है जिसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से कैंप लगाकर लाभार्थी किसानों के आधार लिंक करने की व्यवस्था की जाए।

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इससे पूर्व, जिलाधिकारी सोनभद्र ने सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के लिए मेरा प्लास्टिक, मेरी जिम्मेदारी के विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि ग्राम प्रधानों के साथ बैठक कर ग्राम समाधान दिवसों पर आम जनमानस को जागरूक किया गया। माह दिसंबर 2022 तक 226445 घरों से 32368 किलोग्राम प्लास्टिक इकट्ठा कर निस्तारण कराया गया।

जिलाधिकारी एटा ने मिडास एप के माध्यम से योजनाओं के मूल्यांकन के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायतों के सर्वेक्षण कार्य 163 नोडल अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। परियोजना में 8 विभागों की अब तक 28 योजनाओं को शामिल किया गया है। यह ऐप लाइव लोकेशन और लाइव डाटा पर ही कार्य करता है।

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बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि डॉ देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा सुभाष चन्द्र शर्मा, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, आयुक्त एवं सचिव राजस्व मनीषा त्रिघाटिया सहित संबंधित विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, जिलाधिकारीगण आदि उपस्थित थे।