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सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को लिखी चिट्ठी, कहा चेक इन में प्राथमिकता देने के साथ दें पसंद की सीट

नई दिल्ली। एअर इंडिया के निजीकरण के बाद सरकार को एयरपोर्ट और फ्लाइट में सांसदों के वीआईपी सुविधा की चिंता सता रही है। इसके लिए सरकार ने एअर इंडिया समेत अन्य एयरलाइंस कंपनियों को चिट्ठी भेजी है, जिसमें सांसदों को स्पेशल सुविधा देने की बात कही है। सरकार ने सभी एयरलाइन, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स और विमानन सुरक्षा नियामक को एयरपोर्ट पर सांसदों को प्रोटोकॉल, शिष्टाचार और अन्य सहयोग देने को कहा है।

केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय द्वारा 21 सितंबर को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि एयरपोर्ट पर सांसदों को प्रोटोकॉल, शिष्टाचार और समर्थन देने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। एयरपोर्ट्स पर माननीयों को प्रोटोकॉल और शिष्टाचार के संबंध में लापरवाही के कुछ मामले सामने आए हैं। इसी वजह से निर्देशों को फिर से दोहराया जा रहा है और सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाता है कि वे इसका सही से पालन करें। इस पत्र में उस प्रोटोकॉल का भी जिक्र किया गया है, जिसका एअर इंडिया को पालन करना है। हालांकि ये प्रोटोकॉल निजी एयरलाइंस के लिए नहीं था। पत्र में सांसदों को सीट की बुकिंग में भी प्राथमिकता देनीकी बात कही गयी है।

18 से पूरी क्षमता के साथ चलेंगी घरेलू उड़ानें

कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 अक्टूबर से घरेलू हवाई संचालन को बिना किसी प्रतिबंध के पूरी क्षमता से बहाल करने की अनुमति दी है। हालांकि इस दौरान उन्हें कोविड प्रोटोकाल का पालन करना होगा।

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