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झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन 30 अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद इसे हाईकोर्ट को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। राज्य के भवन निर्माण सचिव ने शुक्रवार को यह जानकारी हाईकोर्ट को दी। इस पर चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने मामले की सुनवाई 4 मई को निर्धारित की।
हाईकोर्ट में पार्किंग की व्यवस्था भी पर्याप्त है। नए हाईकोर्ट भवन में क्रेच और अन्य सुविधाओं के लिए स्थान हैं। रजिस्ट्रार जेनरल के परामर्श से अन्य सुविधाओं के लिए स्थान चिन्हित कर लिया जाएगा। इसका एसोसिएशन की ओर से विरोध किया गया था और कहा गया था कि सरकार की ओर से कोई नई बात नहीं कही गयी है। शुक्रवार को अदालत ने वकीलों की सुविधाओं और समस्याओं पर भवन निर्माण के अधिकारियों और एडवोकेट एसोसिएशन को बैठक कर हल निकालने का निर्देश दिया।
अदालत ने भवन निर्माण सचिव से कहा कि हाईकोर्ट के वकीलों ने नए भवन में उन्हें होने वाली जिन समस्याओं से अगवत कराया है, उसका हल बैठक कर निकाला जाए। पूर्व में मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वकीलों की एक कमेटी बनायी थी। कमेटी को भवन निर्माण में शामिल सभी एजेंसियों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा था। वकीलों की कमेटी ने निरीक्षण कर रिपोर्ट भी सौंपी थी। इसके जवाब में सरकार ने शपथपत्र दाखिल कर अदालत को बताया था कि हाईकोर्ट भवन में 540 वकीलों के चैंबर बनाए गए हैं। दो कैंटीन हैं। दिव्यांगों के लिए रैंप की व्यवस्था है।
