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- Published by- @MrAnshulGaurav
- Wednesday, July 20, 2022
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में उप्र सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारी समिति, पीएम पोषण योजना प्रबंधकारिणी समिति तथा समग्र शिक्षा (माध्यमिक) की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक जनपद में नोडल अफसर नामित किये जायें। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संबंधी कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए।
इसके साथ ही अतिरिक्त कक्षों के निर्माण पर बल दिया जाए, ताकि छात्र-छात्राओं के बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। भारत सरकार द्वारा विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में अधिक धनराशि की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसका शत-प्रतिशत उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित किया जाये।
इससे पूर्व, सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक श्री विजय किरन आनंद ने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2022-2023 के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 8834.43 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 89.41 प्रतिशत अधिक है। इस वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में 441.14 करोड़ रुपये की लागत से 18,381 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना एवं 209.86 करोड़ रुपये से 2,09,863 परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिये टेबलेट की व्यवस्था की जायेगी।
इसके अतिरिक्त 5 करोड़ रुपये की लागत से विद्या समीक्षा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। कक्षा 1 से 8 तक के अध्ययनरत लगभग 184.72 लाख छात्र-छात्राओं को 546.34 करोड़ रुपये की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं 932.81 करोड़ रुपये से 155.46 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफार्म का वितरण किया जायेगा। समस्त 1.90 करोड़ छात्र-छात्राओं के लिये लर्निंग आउटकम पर आधारित होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हेतु 3.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 25.75 करोड़ रुपये से 12,879 आंगनबाडी केन्द्रों में बच्चों के लिये फर्नीचर की व्यवस्था की जायेगी।
