यूनिवर्सल पेंशन!

भारत की 860 मिलियन मजबूत कामकाजी आबादी (15-64 वर्ष), जो कि दुनिया की सबसे बड़ी आयु है, उम्र बढ़ने लगी है। अगले 33 वर्षों में 2050 तक 324 मिलियन भारतीय या 20% आबादी 60 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। अगर पेंशन आज भी केवल 35% वरिष्ठ नागरिकों को कवर करना जारी रखती है, तो यह 200 मिलियन या भारत की बुजुर्ग आबादी का 61.7%, 2050 तक किसी भी आय सुरक्षा के बिना होगा। केंद्र इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था के तहत प्रति माह 200 रुपये का भुगतान करता है।

60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय को गरीबी योजना (गरीबी रेखा के तहत तेंदुलकर समिति के अनुसार शहरी क्षेत्र में 33 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये प्रतिदिन खर्च करने की क्षमता) के तहत हर भारतीय को पेंशन योजना। राज्यों को इस राशि में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वे कवरेज का विस्तार करने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्तमान में, राज्य 200 रुपये और 2,000 रुपये के बीच सार्वजनिक पेंशन के रूप में कुछ भी भुगतान करते हैं।

पेंशन, शारीरिक क्षीणता और तुलनात्मक रूप से प्रतिबंधित आय-सृजन के अवसरों के कारण आय में कमी के चेहरे पर गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक उपभोग स्तर की निरंतरता का आश्वासन है। 75 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी प्रति माह 750 रुपये के हकदार थे। इन पेंशनों ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बुजुर्ग भारतीयों को, जिन्हें रिटायर होने के लिए सार्वजनिक पेंशन की सबसे अधिक आवश्यकता है, की अनुमति नहीं दी। ये पात्रताएँ तेंदुलकर समिति के अनुसार ग्रामीण में न्यूनतम गरीबी रेखा की खपत के 27 रुपये और शहरी में 33 रुपये प्रति दिन का समर्थन नहीं करती हैं।

बोलीविया, एक छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन अन्य आर्थिक संकेतकों पर भारत की तुलना में, प्रति माह लगभग 38 डॉलर, 2,400 रुपये से थोड़ा अधिक, अपने पेंशन कार्यक्रम, रेंटा डिग्नीडैड के हिस्से के रूप में प्रदान करता है। बोलीविया जैसे सभ्य पेंशन कार्यक्रमों वाले अधिकांश देश प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के 15 से 25% के बीच कहीं भी एक पात्रता राशि सुनिश्चित करते हैं।

औसत जीवन प्रत्याशा, समाज की आयु संरचना और शारीरिक शोष जैसे कई कारकों को उस उम्र की जानकारी देनी चाहिए जिस पर पेंशन शुरू की जाती है।  60 साल की उम्र में कई औद्योगिक रूप से उन्नत देशों की तरह पेंशन शुरू करता है। लेकिन भारत में औसत जीवन प्रत्याशा -68 वर्ष – औद्योगिक रूप से उन्नत देशों की तुलना में बहुत कम है। नीति और जनमत के बीच का विचलन सभी तीन मापदंडों में देखा जाता है – सार्वभौमिकता, पर्याप्तता और साथ ही जिस उम्र में पेंशन शुरू की गई है। यह सार्वभौमिकता और पर्याप्तता के मुद्दे पर है कि दीक्षा की आयु की तुलना में नीति से तुलनात्मक रूप से उच्च स्तर का विचलन है।

सलिल सरोज