यूपी लगातार दूसरे साल भी बना अचीवर प्रदेश, वाणिज्य-उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी हुई रिपोर्ट

प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए संकल्पित योगी सरकार के खाते में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। उत्तर प्रदेश को लगातार दूसरे साल लीड्स सर्वे रिपोर्ट 2023 में अचीवर्स प्रदेश की सूची में शामिल किया गया है। लीड्स (लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स) की रिपोर्ट में यूपी को लैंडलॉक राज्यों की श्रेणी में अचीवर्स घोषित किया गया है। बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज पर आधारित रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके जरिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, रसद क्षमता में सुधार और लोगों और सामानों की निर्बाध आवाजाही के स्तर को मापा जाता है।

लीड्स सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिये एक स्वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक है। यह रिपोर्ट राज्यों और संघ शासित राज्यों में लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर तैयार की जाती है। इसके तहत देश के सभी राज्यों के लिये रैंकिंग जारी की जाती है, जिन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। इनमें कोस्टल (तटीय), लैंडलॉक (भू-आबद्ध), नार्थ ईस्ट और संघ शासित राज्यों के लिए तीन श्रेणियों अचीवर्स, फास्ट मूवर्स और एस्पायर्स में अलग अलग राज्यों को स्थान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को लगातार दूसरे साल अचीवर्स श्रेणी में स्थान हासिल हुआ है।

एचीवर्स
2023 की लीड्स सर्वे रिपोर्ट में कोस्टल श्रेणी में आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक को एचीवर्स बताया गया है। वहीं लैंडलॉक श्रेणी में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब शामिल हैं। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट श्रेणी में असम, सिक्किम और त्रिपुरा जबकि संघ शासित श्रेणी में चंडीगढ़ और दिल्ली शामिल हैं।

फास्ट मूवर्स
फास्ट मूवर्स के लिए कोस्टल श्रेणी में केरल, महाराष्ट्र हैं, जबकि लैंडलॉक श्रेणी में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड राज्यों को शामिल किया गया है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के नाम हैं, जबकि संघ शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी को रखा गया है।

एस्पायर्स
ऐसे ही कोस्टल श्रेणी में गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को एस्पायर्स सूची में रखा गया है। लैंडलॉक श्रेणी में बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल और झारखंड को शामिल किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर, मेघालय और मिजोरम को इस सूची में स्थान दिया गया है, जबकि संघ शासित श्रेणी में दमन दीव, दादरा और नागर हवेली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एस्पायर्स की सूची में रखा गया है।