लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न

• नये कार्यों के मद में स्मार्ट सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाय

• एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों के आवश्यकता अनुसार चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाए- जितिन प्रसाद

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में आज यहां लोक निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित तथागत सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस वर्ष नये कार्यों के मद में स्मार्ट सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाय जिसमें कि सारी सुविधायें अण्डरग्राउंड डक्ट के माध्यम से दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि एक्सप्रेस वे को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों के आवश्यकता अनुसार चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाय, जिससे सम्बंधित क्षेत्र के लोगों को एक्सप्रेस वे का अधिक से अधिक लाभ मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके।

राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु राज्य सड़क निधि के अंतर्गत 3054-मद में सड़कों के अनुरक्षण हेतु प्रविधानित कुल 3000 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था के मदवार फ़ांट का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार पूर्व स्वीकृत चालू कार्यों हेतु 2000 करोड़ रुपए, प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के मार्गों के सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण हेतु 600 करोड़ रुपए तथा मार्गों के विशेष मरम्मत व पुल/पुलियों के पुनः र्निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

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इसके साथ ही राज्य सड़क निधि के अंतर्गत 5054-मद में सड़कों के निर्माण, पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 2500 करोड़ की बजटीय व्यवस्था के मदवार फ़ांट का समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया, जिसके अनुसार पूर्व स्वीकृत चालू कार्यों हेतु 1000 करोड़ रुपये जबकि मार्गों के निर्माण, पुनर्निर्माण, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नए कार्यों हेतु 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

लोक निर्माण मंत्री ने बैठक में समिति के माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि निर्धारित गाइडलाइन व नई तकनीकी के माध्यम से आवश्यकता के अनुसार कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। लोक निर्माण मंत्री ने बैठक में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ग्रामीण सड़कों के रखरखाव, नवीनीकरण व चौड़ीकरण आदि पर विशेष रूप से फोकस किए जाने की आवश्यकता है।

निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराएं, निर्माण कार्यों में मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन भी सुनिश्चित करायें। गुणवत्ता की जांच के लिए सड़कों का औचक निरीक्षण कराएँ तथा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान ने मंत्री को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर, सांसद झाँसी अनुराग शर्मा, विधायक ददरौल मानवेन्द्र सिंह, विधायक पडरौना मनीष जायसवाल, अमेठी के जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरि, ज़िला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी पूनम मौर्या, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान, विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग आशुतोष द्विवेदी एवं केपी सिंह, प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष अरविंद कुमार, प्रमुख अभियंता ग्रामीण सड़क वीके श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता अशोक अग्रवाल एवं संजय कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष उप्र मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, डायरेक्टर जनरल सोसायटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैनूफ़ैकचरर्स, चीफ़ रिप्रेजेंटेटिव ट्रेबल एसोसियेशन ऑफ़ इंडिया, महाप्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इंडिया, निदेशक यूपी चैप्टर सीआईआई सहित समिति के अन्य सदस्यगण तथा सम्बंधित विभागीय अधिकारी गण उपस्थित थे।