उत्तराखंड में रिजर्व फॉरेस्ट, और जिम कार्बेट पार्क में ‘मजार जिहाद’ मामला सामने आने बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट हो गई है। अवैध निर्माणों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अब सरकार उत्तराखंड में मदरसों पर भी कार्रवाई करने जा रही है। मदरसों के लिए सरकार ने कारगर प्लान बनाया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अवैध मजारों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने के बाद सरकार मदरसों का भी सर्वे करेगी। ये देखा जाएगा कि क्या वहां वे उद्देश्य पूरे हो रहे हैं, जिसके लिए ये बनाए गए हैं या ये सिर्फ बाहरी तत्वों के उत्तराखंड में पांव जमाने का साधन बने हुए हैं।
महानगर भाजपा की ओर से शनिवार को आईआरडीटी सभागार में आयोजित विचार यात्रा गोष्ठी में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए धामी ने कहा कि, प्रदेश में लैंड जेहाद के खिलाफ सरकार मुखर होकर काम कर रही है। सरकारी विभागों की कब्जाई जमीनों को कब्जामुक्त कराया जा रहा।
उन्हें गर्व है कि आज वह मोदी सेना में शामिल हैं। इस मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री आदित्य कोठारी, राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल, विधायक खजानदास, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल मौजूद रहे। इस मौके पर आईटी सेल की ओर से तैयार की गई जनसंघ एवं भाजपा की अभी तक की यात्रा की लघु फिल्म भी दिखाई गई।
समान नागरिक संहिता पर उन्होंने कहा कि कुछ ही माह में इसे लागू किया जाएगा। देश में ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा।
उन्होंने जनसंघ के जमाने से पार्टी की रीढ़ रहे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को उनके पास जाकर सम्मानित भी किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, उन्होंने पार्टी के कर्मठ एवं पुराने कार्यकर्ताओं से ही सीखकर काम किया।