कुलपति प्रो आलोक कुमार राय सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग समिति के अध्यक्ष बने 

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो आलोक कुमार राय को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त सतत विकास योजना (सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग) समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग से प्रो एमके अग्रवाल को उक्त समिति का संयोजक, तथा के पदेन सदस्य के रूप में सचिव, योजना विभाग के सचिव को पदेन सदस्य नामित किया गया है। विशेष रूप से गठित यह समिति सतत विकास योजना रिपोर्ट का दूसरा अंक राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके साथ ही समिति को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से एक सतत विकास सम्मेलन आयोजित कराने का दायित्व भी सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि यह लगातार दूसरा वर्ष है जब लखनऊ विश्वविद्यालय को राज्य के लिए यह रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है । रिपोर्ट का प्रथम अंक विगत वर्ष 2021 में प्रस्तुत किया गया था।

नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयों को मापनेके लिए, नीति आयोग द्वारा विकसित सूचकांक में, अपने लगातार प्रगति करी है और इसीलिए नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश को परफारमर राज्य घोषित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 193 देशों द्वारा 17 लक्ष्यों जिसमे गरीबी और भूख को समाप्त करने, स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक ऊर्जा, को बढ़ावा देने के अनूठे अवसरों के साथ एक अभूतपूर्व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता है।

समावेशी और सतत आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार, लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, स्थायी औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना, असमानता को कम करना, स्मार्ट शहर बनाना, स्थायी खपत और उत्पादन सुनिश्चित करना, ग्रह के पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना और बहाल करना, शांति और न्याय को बढ़ावा देना शामिल है।

भारत 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने हेतु हस्ताक्षरकर्ता देशों मे शामिल होने के नाते, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। एसडीजी मे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय आयाम व्यापक रूप से शामिल हैं तथा इनसे मानव कल्याण की अधिक उपलब्धि में योगदान की उम्मीद करी जाती है।

नीति आयोग को देश और सभी राज्यों में एसडीजी के कार्यान्वयन की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है; एजेंडा -2030 के सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश योजना विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। उत्तर प्रदेश अपने विशिष्ट विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने और सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के नाते, भारत की उपलब्धियों मे योगदान हेतु प्रतिबद्ध है।