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हैदराबाद: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 19 अप्रैल को वक्फ (संशोधन) कानून के खिलाफ हैदराबाद में एक बैठक आयोजित करेगा। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को यह जानकारी दी। ओवैसी ने को बताया कि यह जनसभा एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष खालिद सैफुल्लाह रहमानी के नेतृत्व में दारुस्सलाम (एआईएमआईएम मुख्यालय) में शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी।
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ-साथ दोनों राज्यों के अन्य मुस्लिम संगठन इस जनसभा में भाग लेंगे। वे इस अधिनियम के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर अपने विचार रखेंगे और लोगों को बताएंगे कि यह कानून वक्फ के हित में नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि वे संसद की वक्फ समिति के सदस्यों से भी संपर्क कर रहे हैं, वे भी इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं।
वक्फ कानून को ओवैसी ने बताया असंवैधानिक
ओवैसी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया यह वक्फ (संशोधन) अधिनियम “असंवैधानिक” है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम मुसलमानों के हितों के खिलाफ है।
ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस अधिनियम पर पुनर्विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा, आप ऐसा कानून बना रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है और आप अपनी विचारधारा देश पर थोप रहे हैं। आपकी विचारधारा भारतीय राष्ट्रवाद और संविधान होनी चाहिए।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार यह “झूठ” फैला रही है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आयकर ट्रिब्यूनल, एनजीटी और रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल सहित कई ट्रिब्यूनलों के फैसलों के खिलाफ उच्च न्यायालयों में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की जा सकती हैं।
