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लखनऊ। आज स्थिति ये है कि राजस्थान में मीणा बिरादरी जो एससी कोटे में आती हैं, यहां मीणा बिरादरी के हर घर के लोग अधिकारी पदों में भरे पड़े हैं। राजस्थान में 90 प्रतिशत अधिकारी/ कर्मचारी मीणा बिरादरी के हैं। इस मुद्दे को लेकर सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के यूपी प्रदेश के अध्यक्ष साधु तिवारी ने एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है।
पत्र में कहा गया है कि..क्या ऐसे लोगो को अब भी जातिगत आरक्षण का लाभ मिलना न्यायोचित है। आज राजस्थान के डूंगरपुर में जातिगत आरक्षण की मांग को लेकर भर्तियों के लिए आंदोलन कर रहे इस समाज के लोगो ने सरकार का करीब 200 करोड़ का नुकसान किया है, क्यों न उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह इन लोगो के ऊपर रासुका के तहत कार्यवाही कर क्षतिपूर्ति इन दंगाइयों से वसूल किया जाय। क्यों न केंद्र सरकार जातीय आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर कमजोर लोगो की मद्दत करे।
साधु तिवारी का कहना है कि जिनको आरक्षण का लाभ नही मिल पाया, जो लोग आज भी भुखमरी का जीवनयापन कर रहे हैं, ऐसे लोगो को आगे बढ़ाया जाय। उन्होंने ने पीएम को लिखे अपने पत्र में गहरी चिंता जताते हुए लिखा है कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग तेजी के साथ किया जा रहा है। लोग फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं।
सवर्ण जाति में आर्थिक पिछड़े वर्ग के लोग फर्जी मुकदमो में जेल जा रहे हैं। ऐसे कानून का बदलाव किया जाये। बगैर जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे व फर्जी मुकदमा लगवाने वाले को भी सजा का प्राविधान हो। साधु तिवारी ने अपने पत्र के माध्यम से पीएम से मांग करते हुए कहा है कि सवर्ण समाज के लिए भी सवर्ण आयोग/सवर्ण एक्ट का गठन किया जाय, जिससे किसी तरह बेगुनाह प्रताणित होने पर अपने आयोग से गुहार लगा सके और निर्दोषो को समय पर न्याय मिल सके।
