विकास से जुड़ी महाकुंभ कार्ययोजना

व्यवस्था की दृष्टि से गत वर्ष का प्रयागराज कुम्भ विश्व स्तर पर चर्चित हुआ था। इसमें अनेक वैश्विक कीर्तिमान भी स्थापित हुए थे। पांच सदियों के बाद वह कुम्भ इलाहाबाद नहीं प्रयागराज में आयोजित किया गया था। इतने समय बाद ही वटवृक्ष व सरस्वती कूप के दर्शन का लोगों को सौभाग्य मिला था। वह आयोजन यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। आगामी महाकुंभ अभी चार वर्ष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते है कि उसकी व्यवस्था पिछले कुम्भ से भी उत्कृष्ट हो। इसके दृष्टिगत योगी आदित्यनाथ ने अभी से अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके लिए प्रयागराज को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना भी शामिल है।

प्रयागराज व निकटवर्ती जनपदों के धार्मिक स्थलों में भी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी 2024-2025 के महाकुम्भ को दृष्टिगत रखते हुए कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। जहां अमृत योजना के कार्य पूर्ण हो चुके हैं,वहां कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। सीवर के कनेक्शन युद्धस्तर पर किए जाएं। इसी प्रकार पेयजल योजनाओं के कनेक्शन भी उपलब्ध कराए जाएं। गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। प्रयागराज कुम्भ ने पर्यटन विकास को नया आयाम दिया।

प्रयागराज के साथ कौशाम्बी,श्रृंग्वेरपुर, प्रतापगढ़ में पर्यटन सम्भावनाओं के सम्बन्ध में कार्ययोजना बनाते हुए कार्यवाही की जाएगी। स्थानीय स्तर पर पर्यटन महत्व के स्थलों को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा आगामी जनवरी माह में आयोजित होने वाले माघ मेले के लिए भी कार्ययोजना अभी से तैयार के योगी ने निर्देश दिए। प्रयागराज स्मार्ट सिटी संबधी कार्य प्रगति पर है।

योगी ने स्मार्ट सिटी,अमृत योजना एवं नमामि गंगे योजना के कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा कि पेयजल,सीवरेज, सेप्टेज प्रबन्धन के सम्बन्ध में समयबद्ध ढंग से कार्य योजना बनाते हुए इन योजनाओं को पूर्ण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार के आर्थिक पैकेज के तहत एक लाख करोड़ रुपए की धनराशि कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए है। कृषि की आधारभूत संरचना के लिए कार्य योजना बनायी जाए।एफपीओ गठन के साथ ही भण्डारण गृहों तथा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा।

इनसे कृषि क्षेत्र में सुधार और किसानों को व्यापक लाभ होगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ओडीओपी तथा एमएसएमई के तहत ऋण की अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। सभी सम्बन्धित विभागों को वर्षा के बाद सड़कों को गड्ढामुक्त किए जाने के निर्देश योगी ने दिए। सड़कों की मरम्मत व नवनिर्माण की कार्यवाही भी प्राथमिकता के आधार पर होगी।