योगी सरकार के लोक कल्याण के निर्णय

इस समय भाजपा द्वारा जनसम्पर्क महा अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस उपलब्धियों में योगी सरकार के छह साल भी शामिल हैं। केंद्र की सभी योजनाओं का सर्वाधिक सफल क्रियान्वयन योगी सरकार ने ही किया है। योगी आदित्यनाथ अनवरत लोक कल्याण में सक्रिय रहते हैं। उनकी कैबिनेट ने इसी के अनुरूप निर्णय किए हैं।

खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति किया गया। उत्तर प्रदेश होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) विनियम, 2023 को अनुमोदित कर दिया है।

आवास इकाई के रजिस्ट्रीकरण हेतु पोर्टल विकसित करते हुए उसे निवेश मित्र पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा।रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कोई आवास इकाई संचालित नहीं होगी। मार्गदर्शन सिद्धान्त भी प्रतिपादित किए गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान के सम्बन्ध में संशोधित गाइडलाइन्स को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जर्जर भवनों का जीर्णोद्धार एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.यूटिलिटी सर्विसेज को सुरक्षित रूप से स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

तेईस बस स्टेशनों को पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेन्स ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किया जायेगा। उचित दर दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन सहित ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिए सिस्टम इण्टीग्रेटर संस्थाओं के चयन हेतु तैयार किए गए आरएफपी को अन्तिम रूप दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत के कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना किया जाएगा।

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उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में पांच निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं एक निजी विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किए जाने की मंजूरी प्राप्त हुई।

कृष्ण मोहन विश्वविद्यालय, मथुरा, मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी,फतेहगढ़, फर्रुखाबाद,अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद एवं महावीर यूनिवर्सिटी, मेरठ की स्थापना हेतु कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हो गई है।

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निजी क्षेत्र के विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने हेतु कैबिनेट की बैठक में अनुमति प्रदान की है।

रिपोर्ट-डॉ दिलीप अग्निहोत्री