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नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से धारा 35A के लिए सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कर इसे हटा दिया। राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर का दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश होगा, जिसमें एक हिस्सा जम्मू-कश्मीर जबकि दूसरा हिस्सा लद्दाख का होगा जिसमें विधानसभा नहीं होगी।
जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश
इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुछेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक सदन में पेश किया, इसके बाद राज्यसभा में हंगामा हो गया।
लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा
गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक को पेश किया,इसके तहत जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया। वहीं लद्दाख को बिना विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। जबकि जम्मू-कश्मीर राज्य में विधानसभा होगी।
पीएम मोदी सात अगस्त को देश को
सूत्रों की माने तो इस मुद्दे पर पीएम मोदी सात अगस्त को देश को संबोधित कर सकते हैं। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई, करीब आधे घंटे चली। इससे पहले पीएम आवास पर सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक हुई। जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कश्मीर के मौजूदा हालात पर जानकारी दी।
