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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तरफ घटती आय, मांग और बढ़ती लागत की वजह से देश की उत्पादकता दर लगातार नीचे जा रही है, वहीं प्रदेश में बिजली की दरें ऊपर जा रही हैं। भाजपा सरकार ने बिजली की दरों में 15 फीसद तक की वृद्धि कर प्रदेश की करीब पौने तीन करोड़ बिजली उपभेक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है। ग्रामीण कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को पहले से 15 फीसद अधिक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ेगा।
पहले ही व्यापारी और दूकानदार नोटबंदी और जीएसटी से परेशान है और अब बढ़ा बिजली का खर्च तो परेशानियां बढ़ा देगा। जनरेशन, मेंटीनेंस, तकनीकी लास को रोकने में यूपी पावर कारपोरेशन की विफलता को ढकने के लिए ही कोयले की कीमत में बढ़ोत्तरी और बिजली के उत्पादन लागत में वृद्धि का बहाना बनाया जा रहा है।
कारोबारी और जनता सब भाजपा की कुनीतियों के चलते त्रस्त है। उत्तर प्रदेश में निवेश की घोषणाएं भी थोथी साबित हो रही हैं क्योंकि इनके लिए कोई भी बैंक पैसा लगाने को तैयार नहीं है। समाजवादी सरकार में बिजली आपूर्ति की सुव्यवस्थित स्थिति थी। इस क्षेत्र में निवेश के लिए भी कई कम्पनियां आई थी।। भाजपा के मनमाने रवैये से निवेशक किनारे हो गए। समाजवादी सरकार ने बिजली की दशा सुधारने के लिए कई बिजली घर और विद्युत उपकेन्द्र बनाए थे, तब बिजली का दुगना उत्पादन हुआ था। भाजपा ने एक यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं किया बल्कि इस क्षेत्र को बर्बाद कर दिया।
प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब घरेलू उपभोक्ताओं, उद्यमियों, दूकानदारों, किसानों और गरीबों को एक साथ बिजली की बढ़ी दरों के शिकंजे में कस दिया गया है इसका दर्द छोटा व्यापारी, दुकानदार और किसान झेलेगा जो अब दुकान के खर्चों, कृषि कार्यों के अलावा घर के खर्चों की मार भी सहेगा। इससे तो प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी ही, शहरी उपभोक्ता का भी बजट बिजली की बढ़ी दरों से बिगड़ जाएगा। भाजपा सरकार ने जनता के साथ क्रूर व्यवहार कर जता दिया है कि उसमें जनकल्याण की भावना नही हैं, उसका लक्ष्य सिर्फ जनता की जेब के पैसे लूटना भर है। भाजपा को यह फैसला मंहगा पड़ेगा।
