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जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ नेशनल कांफ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। नेशनल कॉफ्रेंस के नेता अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर धारा 370 हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को ‘‘असंवैधानिक’’ घोषित करने के संबंध में निर्देश जारी करे।
हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने का फैसला किया। दोनों ही फैसलों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार के दोनों ही फैसलों पर पिछले दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जिसके बाद अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
रूस ने भारत का समर्थन किया
रूस ने जम्मू-कश्मीर पर भारत द्वारा उठाए गए कदम का समर्थन करते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान के दायरे में है और उसने उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान आपसी मतभेदों को शिमला समझौते एवं लाहौर घोषणा के आधार पर द्विपक्षीय स्तर पर सुलाएंगे।
