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असम में अवैध तरीके से रह रहे 7 रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस Myanmar म्यांमार भेजने के केंद्र सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सात रोहिंग्या अवैध तरीके से असम में दाखिल हुए और फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रहे थे। दरअसल, सात रोहिंग्या को म्यांमार वापस भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए नई याचिका दायर की गई थी। इन लोगों को आज म्यांमार वापस भेजा जाना है।
Myanmar के नागरिक होने की पुष्टि
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने असम में अवैध रूप से रह रहे सात रोहिंग्या घुसपैठियों को उनके देश म्यांमार प्रत्यर्पित करने का फैसला लिया था। गुरुवार को सात रोहिंग्या घुसपैठियों को मणिपुर में मोरेह सीमा पोस्ट पर म्यांमार प्रशासन को सौंपा जाना है। जानकारी के मुताबिक, इन अवैध आव्रजकों को पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद वह साल 2012 से असम के सिलचर जिले के एक बंदी गृह में रह रहे थे। इन आव्रजकों को म्यांमार के राजनयिकों का काउंसलर एक्सेस दिया गया था। इसी के जरिए इन आव्रजकों की सही पहचान की पुष्टि हुई थी। एक अन्य अधिकारी ने बताया था कि इन म्यांमार के नागरिक होने की पुष्टि तब हुई जब सरकार को पड़ोसी देश से उनके रखाइन राज्य का सत्यापित पता मिला।
