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मखाना,आज देश और दुनिया के लिए सुपरफूड है, लेकिन मिथिला की तो ये संस्कृति का हिस्सा है, इसी संस्कृति को ही हम यहां की समृद्धि का भी सूत्र बना रहे हैं-प्रधानमंत्री
नई दिल्ली, (दया शंकर चौधरी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day) के अवसर पर बिहार के मधुबनी (Madhubani, Bihar) में 13,480 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस असर पर प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से पहलगाम आतंकी हमलों में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखने और प्रार्थना करने की अपील की।
पहलगाम आतंकी हमले से देश में आक्रोश, पीएम मोदी ने कहा- आतंकवाद के गढ़ों को खत्म करने का समय आ गया है
उन्होंने कहा कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरा देश मिथिला और बिहार से जुड़ा हुआ है। बिजली, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ये पहल बिहार में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। उन्होंने महान कवि और राष्ट्रीय प्रतीक रामधारी सिंह दिनकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
पीएम मोदी ने कहा कि बिहार वह भूमि है, जहां महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। महात्मा गांधी के के वाक्य – ‘भारत का तीव्र विकास तभी संभव है जब इसके गांव मजबूत हों’ का उदाहरण देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पंचायती राज की अवधारणा इसी भावना में निहित है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कदम उठाए गए हैं। पंचायतों को मजबूत बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
श्री मोदी ने बताया कि गांवों में 5.5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायतों के डिजिटलीकरण से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों तक आसान पहुंच जैसे अतिरिक्त लाभ हुए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के दशकों बाद देश को एक नया संसद भवन मिला है, वहीं देश भर में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कहा कि पंचायतों के लिए पर्याप्त धन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आज बिहार में आर्थिक रूप से कमजोर दलितों, महादलितों, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों की महिलाएं बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला कानून भी बनाया गया है। इससे सभी राज्यों की महिलाओं को लाभ होगा और हमारी बहनों और बेटियों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा।
