जरुरतमन्दों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन

नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार को गरीबों के प्रति समर्पित बताया था। इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में किया था। उन्होंने इसके दृष्टिगत अनेक योजनाएं बनाई। उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। अनेक राज्य सरकारों ने केंद्र की योजनाओं पर प्रभावी अमल किया। ‘

इससे उनके प्रदेश के गरीबों वंचितों व जरूरतमन्दों को सीधा लाभ मिला। जबकि कतिपय राज्य सरकारों ने मोदी सरकार की योजनाओं को राजनीति के चश्मे से देखा। उन्होंने अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं किया। इसका नुकसान वहां के जरूरतमन्दों को हुआ। किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली कुछ सरकारों ने किसान सम्मान योजना को लागू नहीं किया था।

इस कारण इन प्रदेशों के किसान सम्मान निधि से लाभान्वित नहीं हो सके थे। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार भी मोदी सरकार की योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं थी। उस सरकार के एक चर्चित मंत्री तो इन योजनाओं पर सदैव तंज ही करते रहे। योगी आदित्यनाथ ने इस स्थिति में पूरी तरह बदलाव किया। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया।

इसका परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों गरीब परिवार लाभान्वित हुए। इसके साथ ही करीब बयालीस योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर नम्बर वन है। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हित को प्राथमिकता दी। उन्होंने सहयोगी संघवाद पर अमल किया। विगत साढ़े चार वर्षों में उनकी सरकार ने विकास के अनेक कीर्तिमान कायम किये है। वर्तमान सप्ताह में ही उन्होंने गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं से बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित किया। शहरी व ग्रामीण गरीबों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत आवास प्रदान किये गए।

योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत पचपन लाख सतहत्तर हजार लाभार्थियों के खाते में आठ सौ छतीस करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का बटन दबाकर ऑनलाइन हस्तान्तरण किया। इनमें चार लाख छप्पन हजार नए लाभार्थी हैं। सभी लाभार्थियों के खाते में तीन माह की पेंशन राशि के रूप में पन्द्रह सौ रुपये की धनराशि प्रेषित की गयी है। योगी आदित्यनाथ ने अनेक लाभार्थियों से संवाद किया। उनसे अन्य योजनाओं से मिलने वाले लाभों की जानकारी प्राप्त की।

लाभार्थियों द्वारा अवगत कराया गया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के अलावा उनके परिवारों को उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना,निःशुल्क खाद्यान्न, शौचालय आदि की सुविधा मिल रही है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना वृद्धजन के लिए एक बड़ा सम्बल है। इससे उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक जरुरतमन्द को निःशुल्क राशन की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। देश के अस्सी करोड़ गरीब परिवार इससे लाभान्वित हो रहे है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जून,जुलाई एवं अगस्त के महीने में अपने संसाधनों से जरूरतमन्द परिवारों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया। प्रदेश में करीब पंद्रह करोड़ लोगों को यह लाभ दिया गया। राज्य में बयालीस लाख ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों को आवास,दो करोड़ इकसठ लाख गरीब परिवारों को शौचालय की सुविधा,एक करोड़ अड़तीस लाख परिवारों को सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन तथा एक करोड़ सैंतालीस लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी। राज्य में प्रत्येक गरीब छात्र को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि निरन्तर प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा छात्रवृत्ति में वृद्धि करने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से गरीब कन्याओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की जा रही है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का कवर गरीब परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे परिवार जो इस योजना से आच्छादित नहीं हैं, उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आच्छादित करने की कार्यवाही की जा रही है। आयुष्मान कार्ड से किसी भी सरकारी अथवा सूचीबद्ध अस्पताल में पांच लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार प्राप्त किया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी प्रमुख योजनाओं को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि को डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जा रही है। विगत साढ़े चार वर्षों में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना मृतक लाभार्थियों के रिप्लेसमेण्ट के अतिरिक्त उन्नीस लाख चौबीस हजार नवीन लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है। प्रतिवर्ष लगभग दो लाख नए लाभार्थी मृतक लाभार्थियों से रिप्लेस हुए हैं।

पांच वर्ष पहले तक लगभग उनतीस लाख नवीन लाभार्थियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा योगी योगी आदित्यनाथ किसान कल्याण की दिशा में भी गंभीरता से प्रयास कर रहे है। गन्ना किसानों को अब तक का सर्वाधिक भुगतान किया गया। किसानों को सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कृषकों की आय को दोगुना करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए कृषि, उद्यान,खाद्य प्रसंस्करण, गन्ना,दुग्ध विकास, मण्डी,मत्स्य एवं अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अंतर्विभागीय कन्वर्जेन्स के माध्यम से तेजी से कार्य किया जा रहा है। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में वृद्धि तथा राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में कृषक उत्पादक संगठनों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लायी जाए।

आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकासखण्ड में एक एफपीओ के गठन का लक्ष्य रखा गया है। कोल्ड स्टोरेज के निर्माण तथा कृषि उत्पादन में तकनीक के इस्तेमाल से कृषकों की आय में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे। वर्तमान केंद्र व राज्य सरकार जैविक कृषि को भी प्रोत्साहन दे रही है। जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए कृषि उत्पादों के परिवहन तथा रख रखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को कृषि इनपुट्स की समयबद्ध आपूर्ति करने तथा कृषि उत्पादों के विपणन में सहयोग के प्रयास किये जा रहे है।

राज्य सरकार एफपीओ के गठन को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके ज्यादा से ज्यादा गठन होने से कृषि उत्पाद मूल्य श्रृंखला स्थापना एवं पोस्ट हार्वेस्ट हैण्डलिंग को बढ़ावा मिलेगा। पोस्ट हार्वेस्ट अवसंरचना सुविधाओं के सृजन से प्रत्येक एफपीओ से जुडे़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा। भण्डारण परिवहन तथा विपणन नेटवर्क की स्थापना पर जोर दिया गया है। जैविक खेती हेतु बायो इस्टुमुलेन्ट उत्पादन एवं कृषि अपशिष्टों से कम्प्रेस्ड बायो गैस उत्पादन हेतु सुविधाएं विकसित की जा रही है। मण्डियों में सब्जियों के भण्डारण हेतु कोल्ड रूम,सब्जियों एवं फलों के सुरक्षित परिवहन हेतु रेफ्रिजरेटेड वैन की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।