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सुप्रीम कोर्ट ने CBSE Re-Exam के खिलाफ दायर हुई सभी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। मानव ससांधान विकास मंत्रालय ने सीबीएसई की परीक्षा प्रणाली के लिए जांच कमेटी गठित कर दी है जिसको 31 मई तक अपनी रिपोर्ट देनी है।
CBSE : पेपर लीक घटना के जाँच के लिए बनाया गया पैनल
सुप्रीम कोर्ट ने आज CBSE के दोबारा एग्जाम करने को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा की ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सीबीएसई के पेपरलीक मामले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कमेटी गठित कर दी है। इसमें शामिल सदस्य पूर्व स्कूल शिक्षा सचिव वी. एस. ओबेरॉय की अध्यक्षता में जांच करेंगे। जाँच करने वाली इस कमेटी को 31 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। यह कमेटी का कार्य दोबारा पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने तथा टेक्नोलॉजी की भूमिका पर काम कर परीक्षाओं को सुरक्षित बनाना होगा।
क्या थी re exams के खिलाफ दायर याचिका
सीबीएसई के 10 वीं और 12 वीं के गणित और इकोनॉमिक्स के पेपर लीक होने के बाद इन विषयों के दोबारा एग्जाम कराने का निर्णय लिया गया था, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थीं। इन दायर याचिकाओं में स्टूडेंट के मानवाधिकारों के हनन की बात कही गई थी। कहा गया था की सुप्रीम कोर्ट जांच पूरी होने तक लीक हुए पेपर की दोबारा परीक्षा होने पर रोक लगा दे।
