RTI से हुआ योगी सरकार की सफलता का खुलासा : 04 साल में हुआ एक लाख करोड़ का पूंजीनिवेश और 01 लाख से अधिक को मिला रोजगार 

• Published by- @MrAnshulGaurav
• Friday, July 22, 2022

उत्तर प्रदेश। आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे को विकास की राह पर तेजी से अग्रसर करने के लिए देश के उद्यमियों को यूपी में पूंजीनिवेश करने के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से योगी आदित्यनाथ की अगुआई वाली भाजपा सरकार के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनियों के आयोजनों के सकारात्मक परिणाम अब जोरदार तरीके से धरातल पर साफ-साफ दिखाई देने लगे हैं.

राजधानी लखनऊ निवासी समाजसेविका और आरटीआई एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा द्वारा बीते 28 जून को दी गई एक आरटीआई पर इन्वेस्ट यूपी के जन सूचना अधिकारी हरगोविंद सिंह ने बीती 21 जुलाई को जो सूचना सार्वजनिक की है उससे यह खुलासा हुआ है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरिमनी 1 और 2 के आयोजनों के परिणाम स्वरुप यूपी में लगभग 1 लाख करोड़ का पूंजीनिवेश हुआ है जिसमें सूबे के 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है.

उर्वशी ने अपनी आरटीआई में 19 बिन्दुओं पर सूचना मांगी थी जिसका 10 पेज का विस्तृत उत्तर हरगोविंद ने उर्वशी को दिया है. बताते चलें कि योगी सरकार ने प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ( जीबीसी ) 29 जुलाई 2018 को, दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 28 जुलाई 2019 को और तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हाल ही में 03 जून 2022 को आयोजित की थी.

हरगोविंद ने उर्वशी को बताया है कि पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए 81 प्रोजेक्ट्स शोर्टलिस्ट किये गए जिनमें से 49 प्रोजेक्ट्स ( 60.49 % ) शुरू हो चुके है, 16 प्रोजेक्ट्स ( 19.75% ) अभी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं, 4 प्रोजेक्ट्स ( 4.93% ) ड्राप कर दिए गए हैं और 12 प्रोजेक्ट्स ( 14.81% ) सुषुप्तावस्था में हैं. प्रथम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 61500 करोड़ रुपयों की धनराशि के प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष अब तक 51025.6 करोड़ रुपयों का ( 82.96% ) वास्तविक पूँजीनिवेश होने के साथ-साथ पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स में 87274 नए रोजगारों का सृजन होने की बात भी हरगोविंद ने उर्वशी को बताई है.

दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के सम्बन्ध में हरगोविंद ने उर्वशी को सूचना दी है कि इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए 290 प्रोजेक्ट्स शोर्टलिस्ट किये गए जिनमें से 65 प्रोजेक्ट्स ( 16.89% ) शुरू हो चुके है, 112 प्रोजेक्ट्स ( 38.62% ) अभी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं, 7 प्रोजेक्ट्स ( 2.41% ) ड्राप कर दिए गए हैं और 106 प्रोजेक्ट्स ( 36.55% ) सुषुप्तावस्था में हैं. दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के 67000 करोड़ रुपयों की धनराशि के प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष अब तक 48676.5 करोड़ रुपयों का ( 72.65% ) वास्तविक पूँजीनिवेश होने के साथ-साथ पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स में 17583 नए रोजगारों का सृजन होने की बात भी हरगोविंद के जवाब से सामने आई है.

उर्वशी द्वारा तीनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनियों के आयोजनों पर हुए खर्चों के सम्बन्ध में मांगी गई सूचना को सूचना कानून की धारा 8(1)(d) के तहत वाणिज्यिक विशवास,व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा से सम्बंधित बताते हुए देने से मना कर दिया है. उर्वशी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक सूबे में उद्यमों में हुए सरकारी पूंजीनिवेश,प्राइवेट पूँजीनिवेश की धनराशि के साथ-साथ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हुए सरकारी पूंजीनिवेश,प्राइवेट पूँजीनिवेश की धनराशि की सूचना भी मांगी थी जिसके सम्बन्ध में ऐसा कोई भी डेटा इन्वेस्ट यूपी में नहीं होने की बात भी हरगोविंद ने उर्वशी को लिखकर दी है.

उर्वशी कहती हैं कि हरगोविंद के इस उत्तर से यह बात सामने आ गई है कि पहली और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनियों में राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए सम्मिलित रूप से 371 प्रोजेक्ट्स शोर्टलिस्ट किये गए जिनमें से 114 प्रोजेक्ट्स ( 30.72% ) शुरू हो चुके है, 128 प्रोजेक्ट्स ( 34.50% ) अभी कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं, 11 प्रोजेक्ट्स ( 2.96% ) ड्राप कर दिए गए हैं और 118 प्रोजेक्ट्स ( 31.80% ) सुषुप्तावस्था में हैं. हरगोविंद ने इन सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स के नामों और इनके पूंजीनिवेश की धनराशि की सूची भी उर्वशी को दी है.

पहली और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनियों में राज्य सरकार द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए सम्मिलित रूप से 128500 करोड़ रुपयों की धनराशि के प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष अब तक 99702.1 करोड़ रुपयों का ( 77.58% ) वास्तविक पूँजीनिवेश होने के साथ-साथ पूरे हो चुके प्रोजेक्ट्स में 104857 नए रोजगारों का सृजन होने की बात सामने आने पर उर्वशी ने सूबे को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए योगी सरकार के सभी अंगों को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया है और सूबे में पूंजीनिवेश और रोजगार सृजन के लिए और अधिक प्रभावी रूप से काम करने की अपेक्षा की है.