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नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश होने में 60 दिन से भी कम का समय बचा है. 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार के बजट से भी सबसे ज्यादा उम्मीद किसान और नौकरीपेशा को है।
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महंगाई के रिकॉर्ड स्तर के बीच वित्त मंत्री के सामने इस बार के बजट को लेकर कई चुनौतियां हैं. हालांकि महंगाई को लेकर नवंबर के आंकड़े थोड़े राहत देने वाले हैं। नौकरीपेशा की तरफ से लंबे समय से टैक्स स्लैब में राहत देने के साथ और भी कई मांगें की जा रही हैं. आइए जानते हैं इस बार सैलरीड क्लॉस की बजट से उम्मीदों के बारे में. उम्मीद की जा रही है कि इस बार वित्त मंत्री सैलरीड क्लॉस को निराश नहीं करेंगी।
इनकम टैक्स में राहत की उम्मीद
सैलरीड क्लॉस की पहली और सबसे बड़ी डिमांड टैक्स छूट को लेकर होती है. करोड़ों नौकरीपेशा की तरफ से लंबे समय से ढाई लाख रुपये की बेसिक छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही है. एक्सपर्ट ने पिछली बार भी बेसिक छूट का दायरा बढ़ाने की उम्मीद जताई थी. लेकिन इस बार यह पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री नौकरीपेशा के हक में ऐलान करेंगी. फाइनेंस मिनिस्टर बेसिक छूट को ढाई लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये तक कर सकती हैं.
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टैक्स स्लैब में बदलाव की मांग
इस बार बजट से नौकरीपेशा के लिए उम्मीद के बारे में पूछने पर डेलॉयट की पार्टनर तापती घोष कहती हैं कि सैलरीड क्लॉस टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहा है । 20 लाख से ज्यादा की इनकम पर 25 प्रतिशत टैक्स की मांग की जा रही है। इसी तरह 10 से 20 लाख की इनकम पर टैक्स 20 प्रतिशत किये जाने की मांग है। मौजूदा टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगता. 2.5 से 5 लाख तक 5 प्रतिशत, 5 से 7.5 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स. इसी तरह 7.5 लाख से 10 लाख तक 20 प्रतिशत टैक्स है.
80C की लिमिट में बदलाव की मांग
इस बार के बजट में वित्त मंत्री की तरफ से सेक्शन 80C के तहत निवेश की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल यह लिमिट डेढ़ लाख रुपये है. 1 फरवरी 2023 को बजट पेश होने के दौरान इसे बढ़ाकर दो लाख रुपये तक किया जा सकता है.
