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बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग एवं डॉ राम मनोहर लोहिया राष्टीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में डिजिटल मानवाधिकार : उत्तर प्रदेश राज्य में उभरते आयाम एवं चुनौतियां विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ।
वक्ता व प्रोजेक्ट निदेशक डॉ अमन दीप सिंह ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 व डिजिटल मानवाधिकारों के उभरते मायनो पर अपने विचार व्यक्त किए। डॉ सिंह ने कहा कि साइबरस्पेस की जटिलताओं और खतरों के बढ़ते परिष्कार के लिए जरूरी है कि सभी संगठन गोपनीयता संरक्षण और साइबर सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से लें।
वक्ता व प्रोजेक्ट निदेशक डॉ विकास भाटी ने सूचना प्रौद्योगिकी व बौद्धिक संपदा पर अपने विचार व्यक्त किये। डॉ भाटी ने कृषि एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े बौद्धिक संपदा के मुद्दों पर भी चर्चा की। कुलपति डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग एवं डॉ राम मनोहर लोहिया राष्टीय विधि विश्वविद्यालय के उक्त प्रोग्राम को सराहा और कहा कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण आज ‘डिजिटल मानवाधिकार’ एक गंभीर विषय के रूप में उभर रहा है।
कुलपति ने कहा कि बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र डिजिटल मानवाधिकारों पर चल रहे शोध में पूरा सहयोग देंगे।
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प्रोजेक्ट निदेशक डॉ अमन दीप सिंह व डॉ विकास भाटी ने कुलपति डॉ नरेंद्र प्रताप सिंह को स्मृति चिन्ह देकर उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का आयोजन डॉ वंदना कुमारी व डॉ दीक्षा गौतम कि देखरेख में हुआ।
कार्यक्रम के दौरान एक प्रश्नावली के माध्यम से छात्रों से डिजिटल मानवाधिकार के प्रति उनके नजरिये की जानकारी भी ली गयी। इस जानकारी को उप्र मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया जायेगा। कार्यक्रम के अंत में आयोजक डॉ वंदना कुमारी ने डिजिटल मानवाधिकारों पर अपने विचार रख कर धन्यवाद् ज्ञापन किया। उक्त कार्यक्रम में ऋषि शुक्ला व विश्वविद्यालय के अन्य शिक्षकगण उपस्थित रहे।
