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उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की समग्र रणनीति और वित्त विभाग के नेतृत्व वाले प्रमुख क्षेत्रों के प्रदर्शन पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
इस बैठक में वित्त विभाग के नेतृत्व में वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग, स्टाम्प और पंजीकरण विभाग, खनन विभाग और परिवहन विभाग जैसे चुनिंदा विभाग शामिल हुए। पिछले पांच से छह वर्षों में राज्य के कर राजस्व में काफी वृद्धि हुई है। वरिष्ठ अधिकारियों ने महत्वाकांक्षी एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था लक्ष्य रणनीति के तहत प्रगति का मूल्यांकन पेश किया।
बैठक के दौरान इन विभागों की मौजूदा प्रगति और भविष्य की रूपरेखा के विस्तृत विश्लेषण पर चर्चा की गई। इन चर्चाओं में विभिन्न क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निवेश शामिल थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हालिया वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
इसके अलावा, राज्य में फरवरी 2024 में आयोजित भूमिपूजन समारोह के दौरान, लगभग 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश की शुरुआत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाग लिया था। हालाँकि, इन निवेशों के लाभों को पूरी तरह प्राप्त करने हेतु अधिक निवेश तथा परियोजना कार्यान्वयन में गति की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।
श्री खन्ना ने पहल की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा कई प्रमुख क्षेत्रों में निरन्तर प्रयास के महत्व पर बल दिया। इनमें तकनीक को अधिक से अधिक अपनाना, बेहतर अनुपालन, नागरिक सेवा वितरण पर ध्यान देना, प्रवर्तन उपाय, तथा लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभागीय क्षमता का विकास शामिल है। इस बैठक के समापन में, सभी हितधारकों से प्रगति बनाए रखने तथा समृद्धि के साझा दृष्टिकोण की दिशा में काम करने का आह्वान किया गया, जिससे सतत और समावेशी विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।
