राजस्व वादों का समयबद्ध निस्तारण

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि विकास योजना के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। नोडल अधिकारी प्रत्येक सप्ताह स्थलीय निरीक्षण करें। प्रत्येक तीन माह पर रोजगार मेले का आयोजन अवश्य किया जाए तथा अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना सुनिश्चित किया जाए। रोजगार मेले में प्रभारी मंत्री एवं जनप्रतिनिधियों को अवश्य आमंत्रित किया जाए।

राजस्व से संबंधित वादों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता से करते हुए पेन्डेन्सी को खत्म करना सुनिश्चित किया जाए।
कोई भी आवेदन 45 दिन से अधिक लंबित न रहे। धारा 67, धारा 80, धारा 34 आदि के लम्बित वादों का अभियान चलाकर अगले तीन माह के अंदर निस्तारण किया जाए।

अधिकारी प्रतिदिन समय से कार्यालय में बैठें तथा जनता की शिकायतों और समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित कराएं। इसके लिए
मिशन मोड में कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में तीनों मण्डल के विभिन्न कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

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उन्होंने कहा,जिलाधिकारी प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करें। नोडल अधिकारी ग्रामों में जाकर जल जीवन मिशन ग्रामीण के कार्यों का निरीक्षण करें तथा सड़कों, पाइपलाइन, पानी टंकी निर्माण, ओवर हेड टैंक आदि कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। पशु आश्रय स्थलों पर साफ पानी, भूसा, सफाई एवं हरे चारे की व्यवस्था प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाए।

पशुओं के टीकाकरण एवं गौ आश्रय स्थलों पर पशु चिकित्सा अधिकारियों का नियमित भ्रमण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि किसी भी दिशा में निराश्रित गोवंश की तस्करी न होने पाये। संभावित बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ चौकियों की स्थापना, पर्याप्त नाव, पेट्रो मैक्स आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। विकास योजना के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। पीएचसी सीएचसी पर जन आरोग्य मेला आयोजित किए जाएं।

कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जाए। 06 वर्ष से छोटे बच्चों का प्रवेश आंगनबाड़ी केन्द्रों में कराना सुनिश्चित किया जाए। निवेश मित्र पोर्टल पर आने वाले आवेदनों पर तत्काल कार्यवाही की जाए।