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नई दिल्ली। ब्रिटेन के गृह सचिव साजिद जाविद ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के भारत को प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी है। एक न्यूज चैनल से मिली जानकारी के अनुसार गृह सचिव जाविद ने माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश जारी करने से पहले मामले से जुड़े सभी मुद्दों पर गौर करने के बाद माल्या के प्रत्यर्पण के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए।
9000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया
माल्या पर भारतीय बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। जांच के दौरान ही विजय माल्या मार्च 2016 में देश छोड़ कर लंदन भाग गया था। दिसंबर 2018 में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या को भारत भेजे जाने का फैसला सुनाया था जिसके बाद से माल्या को भारत लेन की उम्मीदें तेज हो गयी थीं।
विजय माल्या को मनी लांड्रिंग का आरोपी माना
बीती 5 जनवरी को मुंबई की अदालत के फैसले के बाद सरकार की मुश्किलें थोड़ी आसान हो गयी,क्योंकि लंदन की कोर्ट ने भारतीय जांच एजेंसियों के सुबुत को मानते हुए विजय माल्या को मनी लांड्रिंग का आरोपी माना और भारत को सौंपे जाने का फैसला सुनाया था। मुंबई की अदालत नें नये कानून के तहत विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून 2018 के तहत भगौड़ा घोषित किया है।
जाविद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री
ज्ञात हो ब्रिटेन के गृह मंत्रालय को दिसंबर 2018 में विजय माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने संबंधी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला प्राप्त हो गया था। ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत की मुख्य मजिस्ट्रेट जज एम्मा आर्बुथनॉट ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अनुमति दी थी,ताकि उनके खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों (सीबीआई और ईडी) की जांच के आधार पर मुकदमा चलाया जा सके। अब इस मामले पर ब्रिटेन के गृह मंत्री साजिद जाविद का औपचारिक फैसला आ गया है। जाविद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा कैबिनेट के सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं,जो पाकिस्तानी मूल के हैं।
ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने कहा कि उसे माल्या के भारत प्रत्यर्पण को लेकर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला मिल गया है। भारत सरकार का पक्ष रखने वाले क्राउन प्रोसक्यूशन सर्विस (सीपीएस) के प्रवक्ता ने कहा था,इस मामले पर गौर करने के बाद गृह मंत्री को लगता है कि प्रत्यर्पण को हरी झंडी दी जा सकती है तो इसके लिए उनके पास दो महीने का समय होगा।
