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चेन्नई। परिसीमन के मुद्दे पर आज विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्रियों की चेन्नई में बैठक हुई। इस बैठक को ज्वाइंट एक्शन कमेटी (Joint Action Committee) नाम दिया गया। इस बैठक का आयोजन तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन (MK Stalin) ने किया। स्टालिन ने साफ किया कि वे परिसीमन के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। वहीं बैठक के दौरान केरल के सीएम पी विजयन ने कहा कि लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा सिर पर लटकती तलवार जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बिना किसी से चर्चा के परिसीमन के मुद्दे पर कदम बढ़ाया।
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स्टालिन ने कही कानूनी लड़ाई लड़ने की बात
बैठक के दौरान सीएम स्टालिन ने कहा कि विशेषज्ञों का एक पैनल गठित किया जाना चाहिए, जो इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों योजनाओं पर सुझाव दे। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक लडाई के साथ-साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि ‘हम परिसीमन के खिलाफ नहीं हैं लेकिन हम निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं और हमें अपने अधिकारों के लिए लगातार कोशिश करनी होगी।’ स्टालिन ने इस मुद्दे पर लोगों को जागरुक करने और इस लड़ाई में एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि ‘हमारा प्रतिनिधित्व कमजोर नहीं पड़ना चाहिए।’
विजयन ने बताया लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ
केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने बैठक में कहा कि लोकसभा सीटों का परिसीमन का मुद्दा हमारे सिर पर लटकती तलवार जैसा है। उन्होंने इसे संविधान के सिद्धांतों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताया। गौरतलब है कि दक्षिणी राज्यों का कहना है कि लोकसभा सीटों का परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर किया गया तो इससे उन्हें सीटों का नुकसान होगा।
यही वजह है कि दक्षिणी राज्य जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों के परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। दक्षिणी राज्यों का आरोप है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया, लेकिन अब उन्हें इसकी सजा दी जा रही है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि दक्षिणी राज्यों को सीटों का नुकसान नहीं होगा।
