यूपी के सभी सरकारी विभागों में होंगे केवल इलेक्ट्रिक वाहन, इसके लिए डेडलाइन भी तय…

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि यूपी 2030 से पहले सभी सरकारी विभागों में शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने वाला देश का पहला पहला राज्य हो जाए। इन वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार ने 14 अक्तूबर 2022 को यूपी इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति-2022 की अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर तीन साल तक छूट देने का प्रावधान भी किया है।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कार्यों के लिए ईवी की खरीद पर प्रचलित ऊपरी अधिकतम सीमा को भी शिथिल कर दिया गया है। सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को देय वाहन एडवांस में इलेक्ट्रिक वाहन को भी शामिल किया जाएगा।