12 औद्योगिक स्मार्ट शहर स्थापित करने को मंजूरी, अश्विनी वैष्णव बोले- 28,602 करोड़ रुपये होंगे खर्च

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 28,602 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश के साथ घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहर बनाने को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने बुधवार को इसकी जानकारी दी।10 राज्यों में फैले और छह प्रमुख गलियारों के साथ रणनीतिक रूप से नियोजित ये परियोजनाएं भारत की विनिर्माण क्षमताओं और आर्थिक विकास को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण छलांग साबित होंगे।

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सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने बताया कि ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब में राजपुरा-पटियाला, महाराष्ट्र में दिघी, केरल में पलक्कड़, यूपी में आगरा और प्रयागराज, बिहार में गया, तेलंगाना में जहीराबाद, एपी में ओरवाकल और कोप्पर्थी और राजस्थान में जोधपुर-पाली में स्थित होंगे।

यह कदम देश के औद्योगिक परिदृश्य को बदल देगा, औद्योगिक नोड्स और शहरों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार करेगा जो आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को काफी बढ़ावा देगा। उन्हें वैश्विक मानकों के ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा।केंद्रीय मंत्री ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा, “दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि शहर उन्नत बुनियादी ढांचे से सुसज्जित हैं जो टिकाऊ और कुशल औद्योगिक संचालन का समर्थन करते हैं।”

एनआईसीडीपी से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिसमें अनुमानित 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियां और नियोजित औद्योगीकरण के माध्यम से 3 मिलियन तक अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। इन परियोजनाओं से लगभग 1.52 लाख करोड़ रुपये की निवेश क्षमता पैदा होगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 15 गीगावाट पनबिजली परियोजनाओं के लिए 4,136 करोड़ रुपये

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को पूर्वोत्तर राज्यों को अगले आठ साल में कुल 15,000 मेगावाट (15 गीगावाट) क्षमता की पनबिजली परियोजनाएं विकसित करने के लिए 4,136 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता को मंजूरी दे दी।