प्रवासी श्रमिकों के प्रति सजग

रिपोर्ट-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

श्रमिकों की सम्मानजनक व सुरक्षित वापसी के लिए केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क ट्रेन तथा बस की व्यवस्था की है। उनकी सकुशल व सुरक्षित यात्रा के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार ने सभी प्रबन्ध किये हैं। अब तक प्रदेश में आठ सौ अड़तीस श्रमिक एक्सप्रेस से चौदह लाख से अधिक श्रमिक पहुंचे हैं। अगले दो दिन में दो सौ छह ट्रेने और आएंगी।

इस प्रकार एक हजार चवालीस ट्रेनों की व्यवस्था कर दी गई है। सभी मण्डलायुक्त अपने अपने मण्डल में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आगमन,श्रमिकों को बस द्वारा उनके गृह जनपद भेजे जाने की व्यवस्थाओं की नियमित माॅनिटरिंग करेंगे। राज्य सड़क परिवहन निगम की बारह हजार बसें प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपद पहुंचा रही हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने प्रत्येक जिलाधिकारी के निवर्तन पर दो सौ बस की व्यवस्था की है। सभी पच्छत्तर जनपदों में जिलाधिकारियों को कुल पन्द्रह हजार बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई हैं।

मुख्यमंत्री का यह भी निर्देश है कि सीमा में प्रवेश करते ही श्रमिकों को भोजन तथा पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद इनकी स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें सुरक्षित व सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। टोल प्लाजा एक्सप्रेस वे तथा प्रमुख चैराहों पर भी श्रमिकों के लिए भोजन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने निर्देश दिए। कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

योगी आदित्यनाथ इन श्रमिकों के स्वास्थ के प्रति भी सजग है। इसलिए बड़ी संख्या में वापसी को देखते हुए उन्होंने प्रदेश में क्वारंटीन सेन्टरों की क्षमता को पन्द्रह लाख करने के निर्देश दिए है। इनमें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधा उपलब्ध होगी। कम्युनिटी किचन के माध्यम से पन्द्रह लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। पश्चात होम क्वारंटीन के लिए घर भेजते समय श्रमिकों को राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। होम क्वारंटीन अवधि पूरा करने वाले श्रमिकों को एक हजार रुपए का भरण पोषण भत्ता दिया जाएगा। उनका राशन कार्ड बनेगा,और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार इन श्रमिको को रोजगार देने की भी योजना बना रही है। मनरेगा,ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना,महिला स्वयं सहायता समूह, डेयरी, दुग्ध समितियों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, गौ आश्रय स्थल, पौध नर्सरी, काॅमन सर्विस सेन्टर तथा स्कूल काॅलेजों में रोजगार सृजन की सम्भावनाओं को चिन्हित किया जाएगा। कोविड लेवल वन टू व थ्री चिकित्सालयों में बेड की संख्या को बढ़ाकर पच्छत्तर हजार की जाएगी। अस्पतालों में नियमानुसार सभी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।