वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा जीएसटी के बाद पहले बजट की तैयारियों के सिलसिले में अपने-अपने प्रस्ताव देने की समयसीमा जारी की। बजट अगले साल फरवरी में पेश किया जाएगा। बजट 2018-19 के लिए जारी परिपत्र के अनुसार मंत्रालयों और विभागों के साथ बजट पूर्व बैठकें 9 अक्तूबर से शुरू होंगी। परिपत्र में कहा गया है कि निश्चित फॉर्मेट में सभी आंकड़े केंद्रीय बजट सूचना प्रणाली (यूबीआईएस) मंच पर जमा कराने होंगे।
यूबीआईएस में भरे गए आंकड़ों के आधार पर बजट अनुमान और अनुदान की विस्तृत मांग का खाका बनाया जाएगा। समयसीमा के अनुसार पूंजीगत प्राप्ति के बारे में अनुमान बजट विभाग को 16 अक्तूबर तक और राजस्व प्राप्ति का अनुमान 15 नवंबर तक देना होगा।