सीएम योगी के निर्देश, यूपी के शहरों में मिलेगी ई-चार्जिंग की सुविधा, शुरू कर दिया गया काम

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा है कि चार्जिंग के लिए सरकारी संस्थाओं को जमीन 10 वर्ष के पट्टे या लीज पर दी जाएगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए विद्युत मंत्रालय के मानकों के अनुसार निर्धारित रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर किया जाएगा।

पट्टा अवधि, रेवेन्यू शेयरिंग रेट व अन्य निर्धारित मानकों को समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। संस्थाओं का चयन टेंडर प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। उपभोक्ताओं को न्यूनतम शुल्क पर चार्जिंग की सुविधा देने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी।

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इसकी जिम्मेदारी नगर विकास विभाग को दी गई है। उसने ई-चार्जिंग सुविधाओं के लिए सेवा प्रदाताओं को जरूरत के आधार पर जमीन देनी की प्रक्रिया भी तय कर दी है। पहले चरण में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान (सीईएमपी) को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 नगर निगम वाले शहरों में लागू किया जाएगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के फास्ट ट्रैक डवलपमेंट के लिए कार्यकारी समूह का भी गठन कर दिया गया है।