डालमिया भारत फाउंडेशन की सरायन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित “रेवोल्यूशनरी अवार्ड 2024” जीता

डालमिया भारत फाउंडेशन (डीबीएफ) यह घोषणा करते हुए गौरवान्वित है कि डीबीएफ द्वारा प्रोत्साहित एवं सुविधा प्रदत्त सरायन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड (एसएफपीसीएल), को एफपीओ के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिष्ठित “रेवोल्यूशनरी अवार्ड 2024” से सम्मानित किया गया है।

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यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के रामगढ़ और आसपास के गांवों में मूंज घास आधारित शिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने में फाउंडेशन के उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देता है। नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में भारत सरकार के जल शक्ति राज्य मंत्री माननीय डॉ राज भूषण चौधरी और महिला एवं बाल विकास की पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्य अतिथि के रूप में शोभा बढ़ाई।

नीति आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कृषि में महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान का उत्सव मनाया गया। इस पहल पर टिप्पणी करते हुए, डालमिया भारत फाउंडेशन के सीईओ अशोक गुप्ता ने कहा, “हम सरायन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए मान्यता मिलते देखकर रोमांचित हैं। मूंज बुनाई जैसे पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देकर, हमारा लक्ष्य टिकाऊ आजीविका प्रदान करना, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और सार्थक बदलाव लाना है। डालमिया भारत में, हम ऐसे अवसर प्रदान करके समुदायों को ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो विकास को प्रेरित करते हैं, लचीलापन बनाते हैं और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं।”

सरायन कलेक्शन एक ऐसी पहल है जो मूंज उत्पादों के पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करती है, जो मानसून के दौरान नदी के किनारे पाई जाने वाली एक स्थानीय जंगली घास (मूंज) से बनाए जाते हैं। यह 250 महिला लाभार्थियों को वित्तीय स्वतंत्रता और टिकाऊ आजीविका प्रदान करके उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सहयोग करता है।

इस पर्यावरण के अनुकूल शिल्प में घास को काटना, सुखाना, रंगना और फिर टोकरियों, कंटेनरों, सजावटी वस्तुओं और खिलौनों जैसे टिकाऊ और सौंदर्यपूर्ण घरेलू सामानों के तौर पर बुनना शामिल है। इस पहल की सफलता को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कार्यक्रम के समर्थन और मार्गदर्शन से और भी मजबूती मिली है।

डीबीएफ समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं को ऐसे अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो जो वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करते हैं।