एक्शन में दिल्ली सरकार, मास्क ना पहनने पर लगेगा 2000 रुपये का जुर्माना

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामले और एक दिन रिकॉर्ड मौत के मामले सामने आने के बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार एक्शन में आ गई है. दिल्ली में अब मास्क ना पहनने पर लगने वाले जुर्माने की राशि बढ़ाकर 2000 रुपये कर दी गई है. पहले लोगों पर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था. उपराज्यपाल ने भी दिल्ली सरकार के इस फैसले पर मुहर लगा दी है.

सर्वदलीय बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार ने मिलकर लिया है. उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही कि यह बहुत मुश्किल समय है. यह राजनीति करने का समय नहीं है. राजनीति करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है. हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए. बयानबाजी को साइड कर देना चाहिए. यह समय सेवा का है.

उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया है. पिछले कुछ दिनों से छठ पूजा को लेकर आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं. हम भी छठ पूजा करते हैं और खास तौर से हमारे पूर्वांचल भाई बहनों की छठ में बहुत श्रद्धा है. हम चाहते हैं कि लोग छठ बहुत अच्छे से मनाएं. आप मुझे अपना बेटा और भाई मानते हैं मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, मैं तो चाहता हूं कि मेरे परिवार के 2 करोड लोग खुशी-खुशी छठ पूजा मनाएं लेकिन आप सोच कर देखिए कि अगर हम बाहर किसी तालाब के अंदर 200 लोग एक साथ उतरेंगे और उसमें अगर एक को भी कोरोना हो तो सबको संक्रमण हो जाएगा.

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सभी एक्सपर्ट का कहना है कि उस पानी के जरिए सभी में संक्रमण फैल जाएगा. आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर कोरोना फैल सकता है. छठ मनाने की कोई मनाही नहीं है केवल सार्वजनिक रूप से किसी तालाब या नदी नहर के किनारे छठ मनाने की मनाही है. गुजरात, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी पाबंदी लगाई गई हैं.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 7361 कोरोना बेड्स उपलब्ध हैं. अब प्राइवेट अस्पतालों में 80 फीसद ICU बेड्स कोरोना के रिज़र्व कर रहे हैं, 400 बेड्स इससे बढ़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि जितनी भी नॉन क्रिटिकल और प्लांड सर्जरी है उनको कुछ दिन के लिए टाला जा रहा है. इसके लिए अस्पतालों को कह दिया गया है. नॉन-कोविड आईसीयू की संख्या 50 फीसद थी अब उसको अगले कुछ दिन के लिए कम किया जा रहा है. दिल्ली सरकार अपने अस्पतालों में 663 और आईसीयू बेड की व्यवस्था कर रही है. केंद्र सरकार ने भी 750 आईसीयू बेड देने का आश्वासन दिया है. यानी दोनों मिलाकर 1413 आईसीयू बेड्स उपलब्ध हो जाएंगे.

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