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जिले में चल रहे विकास कार्यो की जिलाधिकारी ने की समीक्षा

औरैया। जिले में मंगलवार को जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने शासन की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के साथ गोवंश आश्रय स्थलों के निर्माण एवं रखे गए पशुओं की रखरखाव, 50 लाख रूपये से अधिक लागत के सड़क भवन निर्माण कार्यों, मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। इस दौरान अनुपस्थित रहने पर एपीओ डूडा को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेूट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जाये यदि लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ नही दिया जायेगा तो कार्यालयाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। इस दौरान जिलाधिकारी ने शौचालय एवं पंचायत भवनों की प्रगति धीमी होने पर डीपीआरओ को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सभी शेष सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा कराके उन्हें बाल्मीकि समूह को हैंडओवर किये जाये, लापरवाही बरतने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी।

जिलाधिकारी ने 50 लाख की लागत से ऊपर वाले निर्माणाधीन भवनों की समीक्षा के दौरान महामाया पॉलिटेक्निक, एरवाकटरा में बन रहे स्टेडियम, सारथी हॉल की समीक्षा के दौरान पाया कि निर्माण प्रगति धीमी है इस पर उन्होंने कार्यदाई संस्था पैसपेड इटावा के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दिबियापुर में बन रहे बस स्टेशन की गुणवत्ता की समिति द्वारा जांच कराने एवं ट्रामा सेंटर का निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए। संबंधित कार्यदाई संस्था को निर्देश दिए जिस योजना में पैसे की कमी के कारण निर्माण रुका हुआ है शासन में पत्र भेजकर डिमांड मांगी जाए।

उन्होंने गोवंश के लिए हरे चारे की व्यवस्था किये जाने, चारागाह की चिन्हित जमीन पर चर बनाकर हरा चारा उगाकर गोवंशों को उपलब्ध कराने, सभी गौशालाओं में टीन शेड का निर्माण कराने, गौशालाओं में जो भी कमी हो उसे तत्काल पूरा कराने, डीसी मनरेगा को वर्मी कंपोस्ट बनाने व मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिये जाने, खराब पड़े हैंडपंपों के रिबोर कराने, समाज कल्याण द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जोड़ों का सत्यापन कराने, खाद्य विभाग की निलंबित दुकानों को नए सिरे से आवंटित करने के भी निर्देश दिए।

इसके अलावा मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत अधिक से अधिक निराश्रित गोवंशों को लोगो को भरण पोषण हेतु देने, अधिक से अधिक पशुओं के टीकाकरण व टैगिंग कराये जाने, गौशाला में लगे सभी सेवादारों का समय से भुगतान किया जाने का भी निर्देष दिया। इस मौके पर प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी हरेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी अर्चना श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी सहित सभी जिला स्तरीयगण अधिकारी उपस्थित रहें।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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