विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने वाला बजट: डा दिनेश शर्मा

दिल्ली /लखनऊ। राज्यसभा सांसद तथा यूपी के पूर्व उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने केन्द्र सरकार के बजट को विकसित भारत के सपने को हकीकत में बदलने वाला बजट बताया है। उनका कहना है कि यह बजट देश के युवाओं को भविष्य की चिन्ता से मुक्त करने का काम करेगा। देश के युवा को देश का भविष्य बताते हुए कहा कि अब केन्द्र सरकार ने उनके सुनहरे भविष्य के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं कर दी है।

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युवाओं को देश की प्रतिष्ठित पांच सौ कम्पनियों में प्रशिक्षण की पहल उन्हे व्यवहारिक ज्ञान से लैस करेगी और अधिक काबिल युवा राष्ट्र निर्माण में बेहतर योगदान कर सकेंगे। इस दौरान युवाओं को भत्ता भी मिलेगा। युवाओं के कौशल विकास और रोजगार की 5 योजनाओं के लिए 2 लाख करोड की राशि रखी गई है।

डा शर्मा ने केन्द्र सरकार के बजट को सही मायने में देश की जनता के मन का बजट बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।यह बजट भारत के सुनहरे भविष्य तस्वीर का दस्तावेज है। देश के समग्र विकास के लिए हर पहलू का बारीक अध्ययन करने के बाद ही बजट आवंटन किए गए हैं।

आत्मनिर्भरता के जरिए विकास के पायदान चढते हुए तीसरी बडी अर्थव्यवस्था तक जाने की राह तय की गई है। आम आदमी को टैक्स में राहत की बडी पहल करते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन को पचास हजार से बढाकर 75 हजार कर दिया गया है। कैंसर की दवाओं पर कस्टम डयूटी कम करके इस बीमारी से पडने वाले आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास हुआ है।

उनका कहना था कि बजट में महिला और किसानों के लिए भी विशेष प्राविधान किए गए हैं। खेती किसानी को और लाभदायक बनाना सरकार के एजेन्डे में साफ दिख रहा है । कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड के बजट का प्राविधान करने के साथ ही उत्पादकता में वृद्धि आरै जलवायु अनुकूल फसलों के विकास पर जोर दिया जाएगा। आने वाले समय में 1 करोड किसानों को प्राकृतिक खेती से जोडना देश के लोगों को स्वस्थ बनाने की दिशा में बडा कदम हैं।

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बजट में महिलाओं के विकास से जुडी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड रुपए का प्राविधान किया गया है। देश के एक करोड लोगों को तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली का इतजाम भी किया गया है।

मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र को रफ्तार देकर प्रगति को बढाने का खाका खीचा गया है। अब भारत में मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। मुद्रा लोन की सीमा को दस लाख से बढाकर बीस लाख कर दिया गया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के साथ ही आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी फोकस है। गरीब के सिर पर छत के सपने को पूरा करने के लिए 3 करोड आवास और बनाए जाएंगे।