दिल्ली सीमा पर महीनों से चल रहा आंदोलन देश के किसानों को आकर्षित करने में नाकाम रहा है। इसका बड़ा कारण है कि किसानों के बीच नरेंद्र मोदी की नेकनीयत पर विशवास है। किसानों को लगता है कि कृषि कानून भी उनकी भलाई के लिए है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इसी नेकनीयत के साथ कार्य कर रही है।
पिछली व्यवस्था से किसानों को कोई लाभ नहीं था। वैसे भी किसानों के हित में वर्तमान सरकार के कार्य अभूतपूर्व रहे है। आंदोलन के नेता व विपक्षी पार्टियां विगत चार महीने से कृषि कानून की समाप्ति पर अड़े है। ये सभी लोग इन्हें काला कानून बता रहे है। लेकिन इसमें काला क्या है,यह बताने को कोई तैयार नहीं है। इनके पास इस बात का भी जबाब नहीं है कि किसानों की जमीन पर कोई उद्योगपति कैसे कब्जा कर लेगा। इसी प्रकार मंडी समिति की समाप्ति की बात भी कल्पना पर आधारित है।
स्वतन्त्र देव ने दिया जबाब
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतन्त्र देव सिंह ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि किसानों की भलाई से परिवार आधारित पार्टियां परेशान है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश ने डबल इंजन की सरकार के लिए जनादेश दिया है।
स्वतंत्र देव सिंह ने बिजनौर जनपद की धामपुर विधानसभा में आयोजित किसान संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मार्गदर्शन में योगी आदित्यना सरकार किसान की आय दोगुनी करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। एमएसपी में लगभग दोगुनी वृद्धि,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए ऋणमोचन,1.26 लाख करोड़ रूपए का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान, 667 नई खाण्डसारी इकाईयों के लाइसेंस स्वीकृत, प्रदेश में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होेने 3.77 लाख हेक्टेएअर सिंचन क्षमता में वृद्धि, जल जीवन मिशन में प्रदेश की 30 हजार ग्राम पंचायतों में शुद्ध पाइप पेयजल योजना, उत्तर प्रदेश किसान सम्मान समृद्धि आयोग का गठन, प्रदेश की 27 मण्डियों का आधुनिकीकरण जैसे निर्णयों से आत्मनिर्भर किसान से आत्मनिर्भर भारत निर्माण का संकल्प पूर्ण होगा।