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उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड की राज्य सरकारें किसान आंदोलन के दौरान मृत किसान परिवारों के लिए मुआवजा घोषित कर सकती हैं। भाजपा नेतृत्व ने अपने राज्यों में किसानों पर दर्ज मुकदमों की वापसी की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
यूपी सहित पांच राज्यों के चुनाव के मद्देनजर सरकार किसान आंदोलन को जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म कराना चाहती है।
सरकार की मुख्य चिंता आंदोलन के दौरान सात सौ से अधिक किसानोंं की विभिन्न कारणों से हुई मौत का मुद्दा है।
सरकार की मुख्य चिंता आंदोलन के दौरान सात सौ से अधिक किसानोंं की विभिन्न कारणों से हुई मौत का मुद्दा है।
इसके हल के लिए भाजपाशासित राज्य अपनी ओर से मुआवजे की घोषणा कर सकते हैं। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई, उनमें ज्यादातर पंजाब के हैं। ऐसे में सरकार को पंजाब सरकार और कांग्रेस पर दबाव बनाने का अवसर भी मिलेगा।
