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राजस्थान में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन चुनाव से पहले राज्य की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी है। इसके तहत अब राज्य के घरों में रहने वाले लोगों को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी।
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1 जून से यहां लोग घरों में मुफ्त बिजली का लुत्फ उठा सकते हैं। इन नई योजना के तहत 100 यूनिट प्रतिमाह खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं के सालाना 5200 करोड़ रुपये का बिजली बिल सरकार उठाएगी। वहीं 20 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को हर साल बिल में 1800 करोड़ रुपये की छूट मिलती रहेगी। यह छूट 300 से 750 रुपया तक है। अनुमान जताया जा रहा है इससे सरकार पर कुल 7000 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा।
इधर सरकार के इस ऐलान के बाद बिजली प्रदाता कंपनियों ने बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करने समेत अन्य जरूरी कार्य शुरू कर दिये हैं। सरकार द्वारा दी जा रही इस छूट का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को महंगाई राहत कैंप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
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इस कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वालों को फिलहाल यह छूट नहीं दी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि 76 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं ने मुफ्त बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने पर उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा पहले से तय सब्सिडी मिलती रहेगी।
राज्य में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की कुल संख्या 124 करोड़ है। इनमें से करीब 1.04 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जो हर महीने 100 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं।
एक अधिकारी ने कहा कि अगर किसी यूजर के पास एक से ज्यादा कनेक्शन है तो जन आधार कार्ड पर दर्ज लोगों की संख्या के आधार पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर तीन लोगों के परिवार में अलग-अलग कनेक्शन है तो वो इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपना दावा कर सकते हैं।
