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किसानों के लिए खुशखबरी है। यमुना प्राधिकरण नौ गांवों के किसानों को अगले सप्ताह से अतिरिक्त मुआवजा देना शुरू कर देगा। किसानों को करीब 593 करोड़ रुपये बांटे जाने हैं। गांव में कैंप लगाकर मुआवजा दिया जाएगा। प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर मुहर लगा दी है। प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन खरीदने की दर एयरपोर्ट के समान करने की सैद्धांतिक सहमति बन गई है।
फिर न आए कभी वैसी भयावह सुबह 26 जून 1975 वाली!
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के गांवों के किसानों को 64.07 प्रतिशत का अतिरिक्त मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। किसान अदालत चले गए थे। अदालत में केस लंबित होने के बाद मुआवजा देने में दिक्कत आ रही थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई को प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम उस्मानपुर, धनौरी, कादरपुर, रुस्तमपुर, डूंगरपुर रीलखा, रामपुर बांगर, पचोकरा व अच्छेजा बुजुर्ग की 80 प्रतिशत से अधिक याचिकाओं को निरस्त कर दिया। इन गांवों में 80 प्रतिशत से अधिक याचिकाएं वापस होने से अतिरिक्त प्रतिकर देने का रास्ता साफ हो गया।
यमुना प्राधिकरण ने रुस्तमपुर, पचोकरा, मोहम्मदपुर गुजर, अच्छेजा बुजुर्ग, औरंगपुर, आच्छेपुर, भट्टा, अट्टा गुजरान, डूंगरपुर रीलका, खेरली भाव, धनौरी, मूंजखेड़ा, गुनपुरा, फतेहपुर अट्टा, दनकौर, जगनपुर अफजलपुर, मिर्जापुर के गांवों के किसानों की लीज बैक की कार्रवाई की गई। 17 ग्रामों के लीज बैक के 205 प्रकरणों को प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने प्रस्तुत प्रस्ताव का पुन परीक्षण कर आगामी बोर्ड बैठक में लाने के लिए कहा। 11 जुलाई को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव पास होने की उम्मीद है।
यमुना प्राधिकरण ने कोरोना काल में बच्चों के अस्पताल के लिए जमीन लेकर समय पर निर्माण नहीं करने पर जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। जमीन लेने वाली कंपनी इसको मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की मांग कर रही थी। प्राधिकरण ने एपेक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को पांच हजार वर्ग मीटर जमीन आवंटित की। यह आवंटन सेक्टर-20 में किया गया था। वहीं, यमुना एक्सप्रेसवे पर तीन पुलिस थाने बनेंगे। एक थाना जेवर टोल, दूसरा मथुरा टोल और तीसरा थाना आगरा टोल पर बनेगा। ये थाने एक्सप्रेसवे के लिए होंगे।
यमुना प्राधिकरण की पिछली बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट से लगे औद्योगिक सेक्टर एवं एयरपोर्ट के नार्थ, ईस्ट तथा वेस्ट साइट से पेरिफेरल रोड के निर्माण के लिए जमीन खरीदने की दर 3100 रुपये मीटर तय की गई थी। अगर कोई सात प्रतिशत आबादी का भूखंड लेता है तो यह दर 2728 रुपये होगी।
यही दर एयरपोर्ट के लिए भी है। इसके बाद क्षेत्र के किसानों द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में एक समान भूमि क्रय दर की मांग की जा रही है। किसानों द्वारा कम दरों पर भूमि देने से इनकार किया जा रहा है। इससे जमीन मिलने में दिक्कत आ रही है। प्राधिकरण ने प्रस्ताव रखा कि यमुना प्राधिकरण के गौतमबुद्ध नगर जिले के गांवों में एक समान जमीन दर कर दी जाए। प्राधिकरण बोर्ड ने कहा कि यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासन से अनुमोदन के बाद लागू किया जाएगा।
