सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, एक हजार पदों को भरने की मंजूरी, जानें बड़े फैसले

शिमला:  हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। करीब पांच घंटे चली मंत्रिमंडल की बैठक में 36 एजेंडों पर विस्तृत चर्चा हुई। मंत्रिमंडल ने टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों के करीब 450 पद भरने की मंजूरी दी। इसमें करीब 300 पद नर्सों के, 150 पैरा मेडिकल स्टाफ व 22 पद विशेषज्ञ डॉक्टरों के शामिल हैं। इसके अलावा अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना के लिए 28 पद सुपर स्पेशलिस्ट, नर्सों के 400 व विभिन्न श्रेणियों के 61 पद भरने की मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में कुल करीब 900 पद स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 12 पद सहायक जिला अटॉर्नी के स्वीकृत किए हैं। लोक सेवा आयोग इन पदों को भरेगा। तीन पद सूचना आयोग में स्टेनोग्राफर , पांच पद वन विभाग में एसीएस के स्वीकृत किए हैं। शहरी विकास विभाग के पर्यावरण प्रकोष्ठ में पांच पद स्वीकृत हुए हैं। आठ पद उप तहसील हरोली के लिए मंजूर किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर लगेगा शुल्क
अधीक्षक ग्रेड एक के भर्ती एवं पदोन्नति नियम संशोधित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने 168 बस रूटों को बेरोजगार युवाओं को आवंटित करने का फैसला लिया है। 12 पद जल शक्ति विभाग मंडल में स्वीकृत किए हैं। पुलिस थाना बड़सर की गलोड़ चौकी के लिए छह पद स्वीकृत किए हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि अब से पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा राज्य लोकसेवा आयोग करेगा। मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन पर आयकर देने वालों पर फिर से शुल्क लगाया जाएगा। 50 हजार से कम आय वालों को इससे छूट होगी।