municipal यूपी स्थानीय निकाय कर्मचारियों की भूख हड़ताल

municipal मुख्यालय में यूपी स्थानीय निकाय कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल जारी है। कर्मचारियों ने कहा कि निगम प्रशासन और प्रदेश सरकार से मांग करते हुए उन्होंने हाल ही में 9 मार्च को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की थी।

• मांगों पर अभी तक कोई सुनवाई न होने से कर्मचारी भूख हड़ताल जारी रखने को मजबूर हैं।

municipal, कर्मचारियों की मांगे की जाये बहाल

स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन उ.प्र. के प्रान्तीय महामंत्री अशोक गोयल ने कहा कि भूखहड़ताल के माध्यम से प्रदेश सरकार एवं शासन का ध्यानाकर्षण कराया जा रहा है। इस मौके पर न​गर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष आनंद वर्मा, शमील अखलाक, मो0 शोएब के साथ अन्य कर्मचारियों ने मांगों के लिए भूख हड़ताल का समर्थन किया। उनके साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अध्यक्ष हरिकेश तिवारी ने भी भूख हड़ताल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उ.प्र. स्थानीय निकाय के 23 जुलाई 12 कोे पूर्व मंत्री नगर विकास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश की आड़ में वर्ष 2001 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के निर्णय की वापसी कर उक्त कार्यकाल में सेवारत कर्मचारियों की बहाली की जाये। उस शासनादेश को रद्द कर कर्मचारियों की सेवा बहाल करें। निकायों में लिपिकीय संवर्ग, राजस्व संवर्ग, लेखा संवर्ग में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाए।

• निकाय में कार्यरत संविदा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 18000 हजार रूपये भुगतान किया जाए।
• ईपीएफ एवं ईएसआई की परीधि में लाया जाए, दैनिक वेतन कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि जोड़ते हुए पेंशन का लाभ दिया जाए।
• स्थानीय निकाय कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा प्रदान किया जाये।
• राजस्व निरीक्षक टू को सहायक निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक पदनाम, वेतनमान देते हुए 50 प्रतिशत पदोन्नति की व्यवस्था की जाए।
• निकाय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ किया जाए।