उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के पोस्टर लगाने के मामले में योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज गुरुवार 12 मार्च, 2020 को सुनवाई करेगा। बता दे कि 3 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीए के प्रदर्शन के दौरान हिंसा के आरोपियों के पोस्टर हटाने के आदेश दिए थे जो लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर लगाए गए थे इन पोस्टरों में 57 प्रदर्शनकारियों के लगभग 100 पोस्टर लगे थे। उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका पर गुरुवार आज सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए प्रदर्शन के दौरान कथित हिंसा के आरोपियों का पोस्टर हटाने का आदेश दिया है। लखनऊ के अलग-अलग चौराहों पर वसूली के लिए 57 कथित प्रदर्शनकारियों के 100 पोस्टर लगाए गए हैं। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर 16 मार्च तक होर्डिस हटवाएं। साथ ही इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को दें। हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों को हलफनामा भी दाखिल करने का आदेश दिया है।