आर्थिक तंगहाली के बीच हिमाचल में मंत्रियों-विधायकों का वेतन बढ़ा, ये भत्ते किए खत्म

शिमला:  आथिक तंगहाली के बीच हिमाचल प्रदेश में विधायकों, मंत्रियों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी के विधेयक शुक्रवार को विधानसभा सदन में पारित हो गए। इससे पहले साल 2016 में माननीयों के वेतन-भत्तों को बढ़ाया गया था। वेतन वृद्धि करीब 25 से 30 हजार रुपये हुई है। हालांकि, वेतन वृद्धि के साथ प्रदेश के विधायकों को बड़ा झटका भी लगा है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सदन में मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन-भत्ते और पेंशन से संबंधित तीन संशोधन विधेयक रखे, जिन्हें ध्वनिमत से पारित किया गया।

विधायकों का वेतन इतना बढ़ा
विधायकों का वेतन 55,000 से बढ़ाकर 70,000 प्रति माह किया गया है। दैनिक भत्ते को 1800 से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिदिन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 90,000 से बढ़ाकर 1.20 लाख, कार्यालय भत्ते को 30,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। मुफ्त यात्रा सीमा को बढ़ाकर ढाई लाख से रुपये, यात्रा अग्रिम 25,000 से 50 हजार रुपये किया गया है।

मंत्रियों के वेतन-भत्तों में इजाफा
मुख्यमंत्री के वेतन को 95,000 रुपये से बढ़ाकर 1.15 लाख रुपये मासिक किया गया। कैबिनेट मंत्री के वेतन को 80,000 रुपये से बढ़ाकर 95,000 किया गया है। सत्कार भत्ते को 95,000 से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया गया है। टैक्सी से की गई यात्रा का व्यय वास्तविक आधार पर संदेय होगा, लेकिन प्रति किमी प्रभार 25 रुपये से अनाधिक तथा छह लाख रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर होगा। यात्रा अग्रिम को 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।

इन भत्तों को किया समाप्त, अब इतने साल बाद बढ़ेगा वेतन
प्रदेश सरकार ने 20 हजार रुपये टेलीफोन भत्ता के अलावा बिजली व पानी बिल भत्ता खत्म कर दिया है। टेलिफोन, बिजली व पानी भत्ते खत्म होने पर वृद्धि से अधिक अदायगी वेतन से करनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री सदन में वेतन वृद्धि के साथ विधायकों के तीन भत्ते खत्म करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में विधायकों का वेतन प्राइस इंडेक्स के अनुसार 1 अप्रैल 2030 से प्रारंभ हुए प्रत्येक पांच वर्षों के बाद बढ़ाया जाएगा। विधायकों को अब केवल विधानसभा क्षेत्र व कार्यालय भत्ते ही मिलेंगे। पूर्व विधायकों का टेलिफोन भत्ता भी खत्म किया गया।